तीन-तीन मंत्री असूनही आश्रमशाळेच्या मुलींना न्याय नाही – रोहीणी खडसे
जळगावातील एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील आश्रमशाळेतील मुलींवर अत्याचार होऊन चार महिने उलटले तरी बालकल्याण समिती बरखास्त करण्यात आलेली नाही. अथवा कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने या प्रकाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जळगाव जिल्ह्यातील तिनही मंत्री आणि प्रशासनावर टीका केली आहे
जळगाव | 7 डिसेंबर 2023 : जळगावातील एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील आश्रमशाळेत 15 ते 20 अल्पवयीन मुली आणि मुलांवर अत्याचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणात बालकल्याण समितीच्या सदस्यांसह पाच जणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र गुन्हा दाखल होऊन चार महिने उलटले तरी बालकल्याण समिती बरखास्त करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात समितीच्या सदस्यांना सरकार पाठीशी घालत आहेत. तीन-तीन मंत्री असून जर मुलींना न्याय मिळत नसेल तर हे मंत्री काय कामाचे असा सवाल त्यांचे नाव घेता राष्ट्रवादीच्या कॉंग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी केला आहे.
जळगावातील एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील एका आश्रमशाळेत तब्बल पंधरा ते वीस अल्पवयीन मुली आणि मुलांवर अत्याचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणानंतर बालकल्याण समीत सदस्यांसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल आहे. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चार महिने लोटूनही बालकल्याण समिती बरखास्त केलेली नाही. किंवा तिच्या सदस्यांचे निलंबन किंवा अन्य कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने या मुलींना न्याय देण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी हे प्रकरण एकनाथ खडसे यांच्या माध्यमातून आपण हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे म्हटले आहे.
मंत्र्यांचा वरदहस्त
जळगाव जिल्ह्यातील तीन मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तसेच त्यांच्या वरदहस्तामुळे बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप रोहिणी खडसे यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी तीन-तीन मंत्री असताना जर मुलींना न्याय मिळत तर हे मंत्री काय कामाचे असा सवाल मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आणि अनिल पाटील यांचे नाव न घेता केला आहे.
बाल कल्याण समिती सदस्यांवर आरोप
अत्याचारासंदर्भात संबंधित अल्पवयीन मुलींनी बालकल्याण समितीच्या सदस्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यानंतरही तब्बल चार महिने अल्पवयीन मुली तसेच मुलांवर अत्याचार करण्यात आले. मात्र बालकल्याण समिती सदस्यांनी या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत हे स्पष्ट आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने शासनाला या प्रकरणाचा अहवाल सादर केला असून त्यात बालकल्याण समितीच्या सदस्यांवर ठपका ठेवला आहे, असे असतानाही कारवाई होत नसल्याचे रोहिणी खडसे यांनी म्हटले आहे.