‘आम्हाला सांगा, 4 महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार करुन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करु, नाही तर पदावर राहणार नाही’, फडणवीसांचं जाहीर चॅलेंज
ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधातील इम्पेरिकल डाटाबाबतही केंद्र सरकारने दिलं नाही म्हणून सांगितलं जातं. पण गेल्या 15 महिन्यात या सरकारनं काय झोपा काढल्या काय? असा सवाल फडणवीसांनी केलाय.
मुंबई : भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर फडणवीसांनी ठाकरे सरकावर तोफ डागलीय. राज्यातील प्रत्येक मुद्द्यावरुन या सरकारमधील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवतात. ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधातील इम्पेरिकल डाटाबाबतही केंद्र सरकारने दिलं नाही म्हणून सांगितलं जातं. पण गेल्या 15 महिन्यात या सरकारनं काय झोपा काढल्या काय? असा सवाल फडणवीसांनी केलाय. (Devendra Fadnavis criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC, Maratha reservation)
इम्पेरिकल डाटाचा प्रश्न, 50 टक्के आरक्षणाचा प्रश्न पहिल्यांदा कधी आला तर 13 डिसेंबर 2019 रोजी. त्यावेळी महाविकास आघाडी अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं सरकार होतं. 13 डिसेंबर 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि एक अधिसूचना काढायची होती की इम्पेरिकल डाटा जमा करा. हे करुन सर्वोच्च न्यायालया फक्त कळवायचं होतं की, प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 15 महिने यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगच तयार केला नाही. इम्पेरिकल डाटा तर दूरच राहिला. त्यामुळे 7 वेळा डेट घेतल्यानंतर आठव्यांदा कोर्टासमोर उभे राहिले आणि सांगितलं की आमच्या काही जिल्ह्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण चाललं आहे. पण त्याबाबत काहीच केलं नाही. त्यामुळे चिडून न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही 15 महिने वेळ घेऊनही के. कृष्णमूर्ती फॉलो केलं नाही. त्यामुळे आता ते फॉलो होत नाही तोपर्यंत 50 टक्केच्या आतलंही आरक्षण रद्द करतो. म्हणून पुन्हा सांगतो की हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचं आहे, अशा शब्दात फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवलाय.
‘तुम्हाला शक्य नसेल तर आम्हाला सांगा’
तुम्हाला शक्य नसेल तर आम्हाला सांगा. चार महिन्यात इम्पेरिकल डाटा तयार करुन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत केलं नाही तर पदावर राहणार नाही, अशा दावाही फडणवीस यांनी भाजप कार्यकारिणी बैठकीत केलाय. तसंच 26 तारखेचं राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन करुन आम्ही शांत बसणार नाही. जोवर ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही. तोवर या सरकारला झोपू देणार नाही, असा इशाराही फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. तुम्हाला जमत नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही मदत करु. तुमच्याकडे शहाणे आहेत. काही अतिशहाणेही आहे. तरीही आमच्यासारख्या अर्धशहाण्यांकडून थोडं ऐका, असा खोचक टोलाही फडणवीसांनी लगावलाय.
मराठा आरक्षणावरुनही फडणवीसांचा घणाघात
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुनही फडणवीसांनी राज्य सरकारवर तोफ डागलीय. पुढील 10 वर्षे तरी मराठा समाजानं घरी बसलं पाहिजे असाच या सरकारचा डाव आहे. राज्यात जो मगासवर्ग आयोग आता नेमला आहे त्यात एकही मराठा आरक्षणाचा तज्ज्ञ घेतलेला नाही. मात्र, दोन समाजांना समोरासमोर आणून केंद्राकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केलाय. या सरकारकडून एक न शिकण्यासाठी गोष्ट म्हणे उठसूठ खोटं बोलणं. खोटं बोलण्यापलीकडे ते काहीच करत नाही. खोटं बोलण्यात यांचा कॉन्फिडन्स प्रचंड आहे. जतनेमध्ये जाऊन जनतेसमोर यांचा बुरखा फाडलाच पाहिजे. आता यापुढे आम्ही शांत बसणार नाही, अशा इशाराही फडणवीसांना ठाकरे सरकारला दिलाय.
संबंधित बातम्या :
‘मंत्री झाले राजे आणि प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे’, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
मोठी बातमी: देवेंद्र फडणवीस आणि जितेंद्र आव्हाडांची गुप्त बैठक, तब्बल दोन तास चर्चा
Devendra Fadnavis criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC, Maratha reservation
