काँग्रेसमधून आणखी एक आवाज, ज्योतिरादित्य शिंदेंकडूनही कलम 370 हटवण्याचं समर्थन
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसमध्येच दोन गट पडले आहेत. या मुद्द्यावर काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते संसदेत विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रसचे अनेक युवा नेते या निर्णयाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. यात आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश झाला आहे.
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसमध्येच दोन गट पडले आहेत. या मुद्द्यावर काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते संसदेत विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रसचे अनेक युवा नेते या निर्णयाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. यात आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश झाला आहे. त्यांनी देखील मोदी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ट्विट करत आपले मत नोंदवले. ते म्हणाले, “मी जम्मू-काश्मीर-लडाख आणि या भागाच्या भारतातील पूर्ण विलिनीकरणाला पाठिंबा देतो. यासाठी संवैधानिक पद्धतीचा अवलंब केला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. तसं झालं असतं तर यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला नसता. तरिही हा निर्णय आपल्या देशाच्या हिताचा आहे आणि मी त्याला पाठिंबा देतो.’
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याआधी मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष मिलिंद देवरा, माजी खासदार दीपेंद्र हुड्डा, जर्नादन द्विवेदी यांनी देखील कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे एकिकडे काँग्रेस जम्मू-काश्मीरच्या या मुद्द्यावर आणि राज्याच्या पुनर्गठन विधेयकाला विरोध करत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसचे हे नेते मोदी सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत.
दीपेंद्र हुड्डा यांनी ट्विट केले, ‘माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की 21व्या शतकात कलम 370 ची कोणतीही आवश्यकता नाही. त्याला हटवायलाच पाहिजे. हे देशाच्या अखंडतेसाठीच नाही, तर आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग असण्याऱ्या जम्मू-काश्मीरसाठीही महत्त्वाचं आहे. आता याची अंमलबजावणी शांततापूर्ण आणि विश्वासपूर्ण वातावरणात करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.’
बिहारचे काँग्रेस नेते रंजीत रंजन यांनीही असाच सुर काढला. ते म्हणाले, “सरकारने कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतल्याने मला आनंद होत आहे. काश्मीरी पंडितांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. आधी काश्मीरच्या लोकांसोबत अन्याय होत होता. माझ्या पतीला काश्मीरमध्ये स्वीकारण्यात आले नव्हते. बहिणीच्या पतीला मात्र, स्वीकारण्यात आले. आता दुसऱ्या राज्यातील लोक देखील काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करु शकतील.