Big News : राज्यघटनेतील ‘हा’ शब्द हटवला जाण्याची शक्यता; विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन
PM Narendra Modi Government's Master Plan to Appease Opposition : मोदी सरकार राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत; विशेष अधिवेशनात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता, , विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू
नवी दिल्ली | 05 सप्टेंबर 2023 : भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विरोधक एकत्र आले आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आघाडी स्थापन केली. या आघाडीला नाव दिलं ‘इंडिया’. आमची युती सर्व समावेशक आहे, असं इंडियाकडून सांगितलं जातं. ‘इंडिया’ या शब्दातून विरोधकांची ही आघाडी बरंच काही सुचवू पाहहे आहे. मात्र विरोधकांच्या याच प्रयत्नांना उधळून लावण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. देशाच्या राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे.
संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. येत्या 18 सप्टेंबरपासून 22 सप्टेंबरपर्यंत हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. यात विविध विधेयकं मांडली जाणार आहेत. यात राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील ‘इंडिया’ हा शब्द हटवला जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या 18 सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे. अशात या अधिवेशनाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. कारण लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना मोदी सरकारने तातडीने संसदेचं अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यामुळे या अधिवेशन काळात कोणकोणती विधेयकं मांडली जाणार, याची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. मोदी सरकार काही मोठी विधेयकं आणणार असल्याची चर्चा आहे.
विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. 2024 ची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. अशात ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत आहे.
याच विशेष अधिवेशनाच्या काळात देशातील निवडणुकीतही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. तसंच याचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मोदी सरकार कसोसीचे प्रयत्नही करण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकीत काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडीला विजयापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याचं दिसतं आहे.