OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर आज सुनावणी! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मध्यरात्री दिलीत दाखल, मोदींची भेट घेणार?
आज ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर पुढील निवडणुकांचे (election) गणित अवलंबून असल्याने या आरक्षणाच्या सुनावणीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली : आज ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर पुढील निवडणुकांचे (election) गणित अवलंबून असल्याने या आरक्षणाच्या सुनावणीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. 12 जुलैरोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली होती. या सुनावणीसाठी कोर्टाकडून आजची तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. 12 जुलैरोजी सुप्रिम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीवेळी कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. सध्या नव्या निवडणुका जाहीर करू नका, मात्र आधी जाहीर केलेल्या निवडणुका थांबवता येणार नाही असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारकडून यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण याबाबत असलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष
आज न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. सध्या ओबीसी आरक्षणावरून आरोप -प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगताना दिसत आहे.सध्या नव्या निवडणुका जाहीर करू नका, मात्र आधी जाहीर केलेल्या निवडणुका थांबवता येणार नाही असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली न निघाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयाच्या निकालावरच आता ओबीसी आरक्षणांचे भवितव्य ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप
ओबीसी आरक्षणावरून चांगलेच आरोप -प्रत्यारोप रंगल्याचे पहायला मिळाले. ओबीसी आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार इंपेरिकल डेटा देण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आला. मात्र या आरोप-प्रत्यारोपामध्ये आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यास विलंब झाला. आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
