Monsoon Session: “50 कोटींना आमदार विकले, आरोग्य सुविधांविना लोकांचे जीव जाताहेत, पावसाळी अधिवेशनात ‘उठाव’ होणार”, सामनातून टिकास्त्र
"50 कोटींना आमदार विकले, आरोग्य सुविधांविना लोकांचे जीव जाताहेत, पावसाळी अधिवेशनात 'उठाव' होणार", अश्या शब्दात सामनातून टीका करण्यात आली आहे.
मुंबई : आजपासून पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) सुरु होतंय. शिंदे सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार झाल्यानंतर होणारं हे पहिलं अधिवेशन आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळ ठरणार हे नक्की… यंदा बरेच महत्वाचे प्रश्न विरोधक उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. यात शिवसेना आमदारांची बंडखोरी अन् 50 कोटींची डिल केल्याचा आरोप, यावरही आज विरोधक आवाज उठणार आहेत. शिवाय आरोग्य सुविधांचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. त्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाची झलक आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) पाहायला मिळते. “50 कोटींत आमदार विकला जातो. या बातम्या धक्कादायक आहेत. त्यामुळे लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास उडालाय. हे 50-50 कोटी आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते. विधिमंडळात या सगळय़ांवर उठाव व्हावा. उठाव हा शब्द शिंदे गटास प्रिय आहे, म्हणून हे सांगणे. तूर्तास इतकेच!”, असं टीकास्त्र सामनातून डागण्यात आलंय.
सामनातून टिकास्त्र
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि महाप्रलयाचे सावट आहे. शेती, घरे, गुरेढोरे यांचे अतोनात नुकसान झाले. लोक वाहून गेले. घरसंसार वाहून गेले. पण शिंदे व फडणवीस गटाचे जे सरकार सध्या स्थानापन्न झाले आहे त्यांना राज्याच्या चिंतेपेक्षा स्वतःच्याच चिंतांनी ग्रासले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला. पण या महोत्सवात महाराष्ट्राच्या वाटयाला अमृताचे दोन कण सोडाच. पण लाचारी आणि गुलामीच्याच बेडय़ा पडल्याचे दिसते. शिंदे गटाचे अस्वल झाले व दरवेशी श्री. फडणवीस महोदय आहेत हे एकंदरीत जे खातेवाटप वगैरे झाले त्यावरून स्पष्ट दिसते. भाजपने फेकलेल्या तुकडय़ांवर व खोक्यांवरच त्यांना यापुढे गुजराण करावी लागेल. खातेवाटपानंतर शिंदे गटात, नाराजीचे भिजलेले फटाके फुटू लागले. म्हणजे आधी हा गट ठाकरे सरकारवर नाराज व आता नव्या व्यवस्थेवर नाराज. शेवटी ‘लेन-देन व्यवहारातून एखादे सरकार बनले की दुसरे काय घडायचे? शिंदे ही देना बँक आहे, असे काही आमदार बोलत होते. शिंदे यांनी स्वतः मुख्यमंत्रीपद मिळवले. पण ते औटघटकेचेच ठरेल याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात शंका नाही. गृह, अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वने, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण, विधी व न्याय अशी महत्त्वाची खाती भाजपने खिशात घातली. यात आश्चर्य ते काय? अख्खा शिंदे गटच त्यांनी विकत घेऊन, धाकात ठेवून खिशात घातला तेथे खात्यांचे काय? नगरविकास हे मुख्यमंत्र्यांचे ‘खाते-पिते’ आवडते खाते सोडले तर शिंदे गटाच्या नशिबी दुष्काळच आहे. नगरविकास हे खाते मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात. पण उद्धव ठाकरे यांनी ते शिंदे यांना विश्वासाने बहाल केले होते. साधारणतः मुख्यमंत्र्यांकडे सार्वजनिक प्रशासन, विधी व न्याय अशी खाती असतात. न्याय व्यवस्था भाजपने आपल्या मुठीत ठेवली. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार हे खातेवाटपाच्या धक्क्यातून सावरले आहेत काय, ते विधानसभेत दिसेल.
आवाज उठवायला हवा!
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अनेक चेहरे उघडे पडतील व मुखवटे गळून पडतील. चेहऱ्यांवर खोटे हसू आणून या दुखी लोकांना समोर यावे लागेल. विधानसभेत अजितदादा पवार व विधान परिषदेत अंबादास दानवे हे विरोधी पक्ष पदावर विराजमान झाले आहेत व ते या गटातटाच्या सरकारची काs: बडी सोलून काढतील. पन्नास दिवसांनंतरही सरकार कामाला लागलेले नाही. शिंदे गट तर खातेवाटपाच्या चक्रव्यूहात अडकून पडला. एक-दोन मंत्र्यांना अबकारी, उद्योग अशी खाती मिळाली. बाकीचे कोरडेच आहेत. अब्दुल सत्तार हे राज्याचे कृषीमंत्री झाले. केसरकर शिक्षणमंत्री झाले. आता केसरकर राणेंच्या शाळेत जाणार की राणे केसरकरांची शिकवणी लावणार? पण स्वतःला राजहंस समजणाऱ्यांचा भाजपने साफ बगळा करून टाकला व त्या बगळ्यांची फडफड सुरू झाली आहे. शिंदे गटाचे काही उठवळ आमदार हे राज्य म्हणजे बापाचे राज्य असल्यासारखे वागू-बोलू लागले. शिवसैनिकांचे हात तोडता आले नाहीत तर तंगडय़ा तोडू, अशी भाषा प्रकाश सुर्वे या आमदाराने केली. शिंदे गट व त्यांचे लोक म्हणजे सरपटणारे प्राणी आहेत काय? त्यांना अवयव, इंद्रिय नाहीत काय? हिंगोलीत संतोष बांगर या ढोंग्याने सरकारी अधिकारी आणि पुरवठादाराला उघड मारहाण केली. यालाच कायद्याचे राज्य म्हणायचे काय? विधानसभेत या झुंडशाहीवर आवाज उठवायलाच हवा.
