uddhav thackrey : ठाकरे सरकारच्या ‘त्या’ प्रशासकीय निर्णयावर शिंदे सरकारचेही झाले एकमत
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णयांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. त्यातील काही निर्णय बदलून ते नव्याने जाहीर केले. पण, त्यांच्या एका निर्णयावर शिंदे सरकारचे एकमत झाले आहे. हा निर्णय आहे.
मुंबई : राज्यातील सत्तात्तरानंतर झालेल्या पहिल्याच राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे – फडणवीस सरकारने ( Shinde Fadnavis Government ) ८ निर्णय घेतले होते. त्यातील उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackrey ) सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले ५ निर्णय बदलण्यात आले होते. ठाकरे सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील ( Petrol – Dizel ) करात कपात न करणे, नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून, सरपंचांची ( Sarpanch ) निवड ग्रामपंचायत सदस्यांद्वारे, आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांसाठीची सन्मान योजना बंद असे निर्णय घेतले होते. तर, शिंदे सरकारने हे निर्णय बदलले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोलवर पाच रुपये, डिझेलवर तीन रुपये कर कपात, नगराध्यक्ष, सरपंच यांची निवड जनतेतून, शेतकऱ्यांना बाजार समितीत मतदानाचा अधिकार तसेच आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांसाठी सन्मान योजना पुन्हा सुरु करणे असे निर्णय घेतले होते.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीनंतर शिंदे फडणवीस सरकारने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनेक निर्णय बदलले. प्रशासनात सुधारणा आणणे हा ठाकरे सरकारचा एक प्रयत्न होता. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून जनतेला त्रास होऊ नये, त्यांच्या कामात सुसूत्रता यावी. स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासन व्हावे यावर ठाकरे सरकारने भर दिला.
लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालय, राज्य माहिती आयोग, सेवा हक्क आयोग तसेच अन्य विभागांनी प्रसिध्द केलेल्या नागरीकांची सनद याचा अभ्यास करुन शासन आणि प्रशासनाची कार्यपध्दती कशी असावी. अस्तित्वात असलेले शासन निर्णय, परिपत्रक, कार्यालयीन कार्यपध्दती, नियम, अधिनियम याचा अभ्यास करून नवी सुशासन नियमावली आणण्याची ठाकरे सरकारची योजना होती. त्यानुसार सरकारने एक समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करून त्याचा शासन निर्णय २७ मे २०२२ रोजी काढला. तत्कालीन उपलोकआयुक्त सुरेश कुमार यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करतानाच जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पध्दतीने कशा मिळू शकतील. तसेच, शासन, नागरिक यांच्यातील अंतर कसे कमी होईल यासाठी सुशासन नियमावली मसुदा तयार करणे हे या समितीचे काम होते.
शासनाकडे येणाऱ्या तक्रारींचा जलद निपटारा कसा होईल, शासनाची स्वच्छ प्रतिमा आणि लोकाभिमुख प्रशासन कसे असावे यासाठी ही नियमावली उपयुक्त होईल. तसेच, शासन स्तरावर पारदर्शकता, गतिशीलता, लोकाभिमुखता, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय, प्रशासनातील अनिष्ट बाबी टाळून प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त ठरेल असा विश्वास व्यक्त करत ठाकरे सरकारने ही समिती गठीत केली होती. ही नियमावली बनविण्यासाठी समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
सदर समितीने सहा महिने अभ्यास करून सुमारे २३ हुन अधिक विभागांचा अभ्यास केला. सुशासन नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेतले. विविध विभागांच्या खातेप्रमुखांशी बोलून, जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेत ही नियमावली अधिकाधिक पारदर्शी करण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आले आणि या समितीची मुदतही संपुष्टात आली.
समितीला मिळालेला अपुरा कालावधी लक्षात घेता समितीने आणखी वेळ वाढवून मिळावा अशी विनंती सरकारला केली. तसेच, या समितीचे महत्व शिंदे सरकारला पटवून दिले. अखेर शिंदे सरकारने या समितीला आणखी तीन महिन्यांची वेळ वाढवून देत ठाकरे सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीवर विश्वास दाखविला आहे.
