Maharashtra Politics | राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात, बहुमत चाचणी रोखण्याची मागणी
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधीची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होऊ शकत नाहीत, असा दावा शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
मुंबईः महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला उद्या बुहमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपालांनी (Bhagat singh Koshyari) दिले आहेत. या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात (Superme court) पोहोचली आहे. उद्याच बहुमत चाचणी होऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार उद्या विधानभवनात बहुमत चाचणीला सामोरं जाईल की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर उद्या होणारी बहुमत चाचणी पुढे ढकलली जाऊ शकते. किंवा शिवसेनेची याचिका फेटाळली तर कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेला उद्या उरल्या सुरल्या आमदारांच्या बळावर बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार. भाजपच्या नेत्यांनी कालच राज्यपालांची भेट घेऊन महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात असल्याने त्यांना बहुमत चाचणीस सामोरं जाण्यास सांगावे, अशी मागणी केली. त्यानुसार, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला उद्या बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. याच आदेशाविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
याचिका प्रलंबित असताना फ्लोअर टेस्ट कशी?
शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी फ्लोअर टेस्ट रोखण्याची मागणी केली आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधीची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होऊ शकत नाहीत, असा दावा शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
फ्लोअर टेस्ट लांबवण्याची याआधीही विनंती
सोमवारी सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिंदे गटातील 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई संबंधी याचिका पूर्णपणे निकाली लागेपर्यंत फ्लोअर टेस्ट घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती शिवसेनेच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. मात्र कोर्टातील याचिकांचा निकाल लागेपर्यंत सरकारची कामे खोळंबण्यासंबंधीच निकाल देता येणार नाही, अशा आशयाचं वक्तव्य कोर्टाने केलं होतं. यानंतरही बहुमत चाचणीदरम्यान काही आक्षेप असल्यास महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात धाव घेऊ शकते, असे वक्तव्य न्यायमूर्तींनी केलं होतं. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिका प्रलंबित असतानाही आता राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्याने शिवसेना सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे.
संजय राऊत काय म्हणाले?
राज्यपालांना विशेष अधिवेशन बोलावून महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सडकून टीका केली. आमदारांवर फैसला येईपर्यंत बहुमत चाचणी करता येत नाही. मात्र फडणवीसांच्या पत्रानंतर राजभवन कामाला लागले. त्यांच्या कामाचा वेग पाहता मोदींनी आणलेल्या राफेल विमानापेक्षाही प्रचंड हा वेग प्रचंड आहे, असी टीका संजय राऊत यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभा | सत्तेचं गणित |
---|---|
विधानसभेचे एकूण सदस्य | 288 |
दिवंगत सदस्य | 01 |
कारगृहात सदस्य | 02 |
सध्याची सदस्य संख्या | 285 |
एकनाथ शिंदे गटाकडे किती आमदार | 39 |
आता सभागृहाची सदस्य संख्या | 285 |
बहुमताचा आकडा | 143 |
भाजपचं संख्याबळ | भाजप (106)+शिंदे गट (39)+अपक्ष (27)=172 |
मविआचं संख्याबळ | शिवसेना (16)+ राष्ट्रवादी (51)+ काँग्रेस (44)= 111 |
शिंदे गट भाजपसोबत न गेल्यास भाजपकडे किती संख्याबळ? | भाजप (106)+ अपक्ष (27) = 133 |