“राजकारणाचा डोस कमी करुन केंद्राने कोरोनावर लक्ष ठेवले असते तर परिस्थिती नियंत्रणात असती”
प. बंगालातील निवडणुकांचे मेळे पंतप्रधान थांबवायला तयार नाहीत, तेथे कुंभमेळय़ातील साधू-संतांना तरी दोष का द्यायचा? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे. (Shivsena criticism Modi government)
मुंबई : “राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्राने कोरोना युद्धावर लक्ष ठेवले असते तर परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणाखाली आली असती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेस चीन जबाबदार असेलही, पण आज जे दुसरे तुफान उठले आहे त्यास सर्वस्वी जबाबदार चीन नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच आहे. ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या किंवा होत आहेत तेथून किमान 500 पट वेगाने कोरोनाचा प्रसार देशभरात झाला. त्यामुळे कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती मान्य केली तरी या नैसर्गिक आपत्तीचा सूत्रधार राजकीय मनुष्यप्राणीच आहे,” असा घणाघात शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून देशभरातील कोरोना स्थितीवरुन केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. (Shivsena Saamana Editorial criticism PM Modi government on Corona)
सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं?
राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्राने कोरोना युद्धावर लक्ष ठेवले असते तर परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणाखाली आली असती. पण सरकारने मधल्या काळात राजधानी प. बंगालात हलवली व दिल्लीचा ताबाही कोरोनाने घेतला. एकदा राजधानीच पडल्यावर देश पडायला किती वेळ लागतोय? कोरोनाच्या संकटाने धोक्याची पातळी कधीच ओलांडली आहे. दिल्लीसह देश तडफडताना दिसत आहे. चित्र भयंकर होतेच, ते अधिक धोकादायक होताना दिसत आहे, अशी सणसणीत टीका शिवसेनेनं केली आहे.
कुंभमेळय़ातील साधू-संतांना तरी दोष का द्यायचा?
सीबीआयचे माजी संचालक रणजित सिन्हा यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. हरिद्वार येथील कुंभमेळय़ास मध्य प्रदेशातून आलेले निर्वाणी आखाडय़ाचे महामंडलेश्वर कपिल देव यांचेही कोरोना संसर्गामुळेच निधन झाल्याची बातमी धक्कादायक आहे. कोरोनाचा कहर हा असा सुरूच आहे. देशात गेल्या 24 तासांत कोरोना रुग्णांची संख्या दोन लाखांवर गेली, पण देशात निवडणुकांचे मेळे आणि धार्मिक कुंभमेळे काही थांबायला तयार नाहीत. लाखो भाविक हरिद्वारला कुंभमेळय़ासाठी जमले. त्यांनी गंगेत शाहीस्नान केले. त्यातून कोरोनाचा संसर्ग देशभरात झाला आहे. प. बंगालातील निवडणुकांचे मेळे पंतप्रधान थांबवायला तयार नाहीत, तेथे कुंभमेळय़ातील साधू-संतांना तरी दोष का द्यायचा? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच जबाबदार
कोरोनाची आपत्ती केंद्र सरकार गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. प. बंगालातूनही ‘कोरोना’ची भेट घेऊन भाजप कार्यकर्ते आपापल्या राज्यांत परत येत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या संकटाचे खापर सरकारने चीनवर फोडले. हे सर्व चीनच्या वुहान प्रांतातील मासळी बाजारातून पसरले. त्यामुळे जगाच्या वाताहतीस फक्त चीन आणि चीनच जबाबदार आहे हे सगळय़ांनीच ठरवून टाकले. पण आता चीन कोठे आहे? चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. चीनमधून कोरोना नष्ट झाला की काय ते सांगता येत नाही. पण चीनमधील कोरोनाच्या बातम्या येत नाहीत. भारतातील कोरोनाच्या पहिल्या लाटेस चीन जबाबदार असेलही, पण आज जे दुसरे तुफान उठले आहे त्यास सर्वस्वी जबाबदार चीन नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच आहे, असेही यात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार प. बंगालात निवडणूक खेळात दंग
ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या किंवा होत आहेत. तेथून किमान 500 पट वेगाने कोरोनाचा प्रसार देशभरात झाला. त्यामुळे कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती मान्य केली तरी या नैसर्गिक आपत्तीचा सूत्रधार राजकीय मनुष्यप्राणीच आहे. निवडणुका, राजकीय स्वार्थ यासाठी कोरोनाची पर्वा न करता दिल्लीश्वरांनी महामारीची लाटच निर्माण केली. देशात प्राणवायूचा तुटवडा आहे. रेमडेसिवीरची कमतरता आहे. बेडस्, व्हेंटिलेटर्स कमी पडत आहेत. शववाहिन्या व स्मशानात दाटीवाटी सुरू आहे. एकाच वेळी सामुदायिक चिता भडकावून कोरोनाग्रस्त शवांची विल्हेवाट लावली जात असताना मायबाप केंद्र सरकार प. बंगालात निवडणूक खेळात दंग आहे.
परदेशी लसींना भारताच्या बाजारात येऊ द्या, असे राहुल गांधी ओरडून सांगत होते तेव्हा गांधी हे परदेशी लस कंपन्यांचे दलाल असल्याची टीका भाजपचे केंद्रीय मंत्री करीत होते. पण आता देशाची परिस्थिती हाताबाहेर जाताच परदेशी लसींना भारतात येण्यास मंजुरी दिली. रशियाच्या कोरोना प्रतिबंधक ‘स्पुटनिक-व्ही’ लसीची आयात एप्रिलअखेर सुरू होणार आहे. म्हणजे राहुल गांधी यांचा अभ्यास आणि अक्कल दिल्लीतील विद्यमान राज्यकर्त्यांपेक्षा उच्च कोटीची आहे. राहुल गांधी हे कोरोना लढाईत सरकारपेक्षा शंभर पावले पुढे आहेत. केंद्र सरकारने या संकटसमयी तरी अहंकार आणि राजकीय लाभ-तोटय़ाचे गणित बाजूला ठेवून सगळय़ांशी खुल्या दिलाने चर्चा केल्या पाहिजेत, असा सल्लाही शिवसेनेनं दिला आहे.
प. बंगाल भाजपने जिंकले तर देशातील कोरोनाचे संकट दूर होणार आहे का?
भाजपशासित राज्यांत बरे चालले आहे. त्यांच्या तर काहीच तक्रारी नाहीत. पण महाराष्ट्रासारखी राज्ये कोरोना युद्धात अपयशी ठरत असल्याची भाषा करणाऱया केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांवर आता तोंड लपवायची पाळी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांनी आणली आहे. कोरोना काळातही सर्व आरोग्य यंत्रणा या राज्यात कोलमडून पडत आहेत. जंगलात वणवा पेटावा तशा कोरोनाग्रस्तांच्या चिता पेटत आहेत. हे या राज्यांचेच अपयश नाही, तर केंद्र सरकारच्या बेफिकिरीतून निर्माण झालेले अपयश आहे.
या संकटाशी सामना करण्याइतकी इच्छाशक्ती आमच्या केंद्र सरकारकडे आज उरली आहे काय? की कोरोना युद्धापेक्षा त्यांना चार राज्यांतील निवडणूक लढाई महत्त्वाची वाटत आहे? तामीळनाडू, केरळात तर भाजपचा सुपडा साफ होणारच आहे. पुद्दुचेरी या लहान केंद्रशासित राज्यात भाजपला फार रस नसावा. त्यामुळे संपूर्ण केंद्र सरकार राजकीय आखाडय़ात उतरले आहे ते प. बंगाल जिंकण्यासाठीच. तेथेही ममता बॅनर्जी संपूर्ण केंद्र सरकारशी एकाकी झुंज देताना दिसत आहे. प्रश्न इतकाच आहे, उद्या प. बंगाल भाजपने जिंकले तरी देशातील कोरोनाचे संकट दूर होणार आहे काय? किंवा प. बंगालात भाजपचा पराभव झाला तर कोरोनाचे खापरही ममता बॅनर्जींवर फोडून दिल्लीश्वर काखा झटकणार आहेत काय? असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे. (Shivsena Saamana Editorial criticism PM Modi government on Corona)
संबंधित बातम्या :
बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूक रिंगणात 10 उमेदवार, ‘हे’ मराठी नेते आमनेसामने
