मुख्यमंत्री आज एकवीरेच्या चरणी, ‘शिवनेरी’वरुन शेतकऱ्यांना गोड बातमी देण्याची चिन्हं
शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यावर मी स्वत: शिवनेरीवर जाणार, आणि कुलदेवता एकवीरेचंही दर्शन घेणार, असं ते म्हणाले होते
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज (गुरुवारी) कुलदेवता एकवीरा देवीचं दर्शन घेऊन शिवनेरी किल्ल्यावर (Uddhav Thackeray on Shivneri) जाणार आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा हा पहिलाच दौरा असेल. शिवनेरी किल्ल्यावरुन उद्धव ठाकरे सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकवीरेचे दर्शन घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवनेरी गडावर जाणार आहेत. ‘शिवनेरी’ हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जन्मस्थळ आहे. त्यामुळे शिवनेरीसारख्या पवित्र स्थळावरुन मुख्यमंत्री राज्यातील जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्तास्थापनेनंतर शिवनेरीला जाणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं होतं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यावर मी स्वत: शिवनेरीवर जाणार, आणि कुलदेवता एकवीरेचंही दर्शन घेणार, असं ते म्हणाले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचा पहिला दौरा कार्लागड आणि किल्ले शिवनेरीवर होत आहे.
गेल्या वर्षी अयोध्या दौऱ्यापूर्वीही उद्धव ठाकरे शिवनेरी गडावर गेले होते. शिवरायांच्या चरणांनी पवित्र झालेली शिवनेरी गडावरील मातीचा कलश घेऊन उद्धव ठाकरे गेल्या वर्षी अयोध्येला गेले होते.
उद्धव ठाकरे पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक घोषणा करत आहेत. राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा कधी करणार याचीच उत्सुकता आहे.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची रोड मॅप तयार असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी मिळाली होती. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी 35 हजार 800 कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे केंद्राच्या मदतीशिवाय कर्जमाफी देणे शक्य असल्याची माहिती समोर आली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत विविध खात्यांशी संबंधित आढावा घेतला होता. विमा कंपन्यांकडे 15 हजार कोटी थकीत आहेत. कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याचे अनेक पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आता कर्जमाफीची घोषणा कधी करतात याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाचे पाच मोठे निर्णय
1. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.
2. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
3. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय.
4. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.
5. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.
Uddhav Thackeray on Shivneri