नैतिकता ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवली, लाज नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी नाचतेय; दैनिक ‘सामना’तून जोरदार हल्ला
विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष या सर्व प्रकरणात वेळकाढूपणा करतील आणि प्रकरण शेवटी थंड्या बस्त्यात ढकलले जाईल ही लोकांच्या मनात भीती आहे.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्ता संघर्षावर निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्या सोयीचा अर्थ काढून आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. या निर्णावरून दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. राज्यकर्त्यांनी नैतिकता ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवली आहे. तर लाज नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचत आहे, अशी टीका आजच्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
अग्रलेखातील आसूड जसेच्या तसे
नैतिकता तर त्यांनी ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवलीच, पण उरलीसुरली लाजही नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्थापन करताना सर्वकाही चुकीचे केले, घटनाबाह्य केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारूनही या मंडळींना असा कोणता विकृत आनंद झाला? सर्व बेकायदेशीर असूनही सरकार वाचले याचा? की न्यायालयाने त्यांच्या निर्लज्जपणावर शिक्कामोर्तब केले याचा?
भारतीय जनता पक्षाने काय लायकीची माणसे राज्यपालपदी नेमली होती ते या सर्व प्रकरणात दिसले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा. घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे ‘चोर आणि लफंगे’ हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे. तेच त्यांचे बळ आहे.
विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे, तर सरकारला बेकायदेशीर ठरवूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हसत आहेत. हाच निर्लज्जपणा महाराष्ट्राच्या व देशाच्या मुळावर येत आहे. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्याय मंडळास नाही, पण आमदारांनी बेकायदेशीर कृत्य केलेच आहे. बनावट व्हीप निर्माण केला. शिंदे गटाचा व्हीपच न्यायालयाने खोटा ठरविला. त्या खोट्या ‘व्हीप’चे आदेश पाळून आमदारांनी पक्षद्रोह केला हे न्यायालयाने सिद्ध केले.
विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. ते सांगतात व सांगत होते, ”अपात्र आमदारांचे प्रकरण शेवटी माझ्याकडेच येणार!” ही धमकी समजायची काय? तसे काही असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे.
विधानसभा अध्यक्ष या सर्व प्रकरणात वेळकाढूपणा करतील आणि प्रकरण शेवटी थंड्या बस्त्यात ढकलले जाईल ही लोकांच्या मनात भीती आहे, मात्र विधानसभा अध्यक्षदेखील घटनेवर श्रद्धा ठेवून सबुरीने हे प्रकरण हाताळतील अशी वेडी आशा बाळगायला काय हरकत आहे?
न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलेले सरकार आजही सत्तेवर आहे याचा दोष राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री शहांकडे जातो. सरकारकडे असलेले बहुमत हे घटनाबाह्य आहे. या एकाच मुद्द्यावर महान लोकशाही रक्षक पंतप्रधान मोदी यांनी शिंदे-फडणवीस यांना घरी पाठवायला हवे.
काँग्रेसने आपल्याला 91 वेळा शिव्या दिल्या या मुद्दय़ावर मोदी यांनी कर्नाटकात रान उठवले. ते रान पेटलेच नाही, पण महाराष्ट्रात त्यांनीच नेमलेल्या सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत ‘191’ वेळा घटनेचा खून केला. त्या खुन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवूनही पंतप्रधान मोदी गप्प आहेत.
विधिमंडळात एखादा पक्ष फुटला असेल तर त्या फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. तरीही घटनेचे संरक्षक असलेल्या मोदीछाप निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि चिन्ह फुटीर गटाच्या हवाली केले. सर्वोच्च न्यायालयास ते मान्य नाही. या एका मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाला घरी पाठवायला हवे, पण येथे घटनेची चिंता आहे कोणाला? हमाम मे सब नंगे! तेव्हा प्रत्येकजण नंगा होऊन आनंदोत्सव साजरा करतोय. उघडे होऊन नाचत आहे. महाराष्ट्र हे सगळे पाहत आहे. जग त्यांच्यावर हसत आहे.
