राज्यपाल-सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी कशामुळे पडली? संजय राऊतांनी सांगितलं नेमकं कारण!

मुंबईः विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडप्रक्रियेवरून गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात कायदेशीर प्रक्रियेसंबंधी वाद सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत राज्य सरकारने केलेले बदल अयोग्य असल्याचे सांगत राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप घेतला. तसेच या प्रक्रियेस परवानगी देण्याचा दबाव तुम्ही आणू शकत नाही, असा इशारा देणारे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना (CM Uddhav Thackeray) पाठवले. आता यावर सत्ताधारी पक्षांच्याही प्रतिक्रिया येत आहेत. एकूणच हा सगळा संघर्ष चिघळत जातोय की काय, अशी चिन्हे आहेत. शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील या संघर्षाची नेमकी ठिणगी कुठे पडली, याचे कारण सांगितले.

संजय राऊत काय म्हणाले?

संजय राऊत म्हणाले, ”राज्यपाल सदगृहस्थ आहेत. अनेक वर्ष राजकारणात आहेत. संघाचे प्रचारक म्हणून सेवा त्यांनी सेवा दिली आहे. कालच आम्ही एका लग्नसोहळ्यात भेटलो. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. त्यांच्यावर दबाव येत असेल. पण दबाव कोण आणतंय, हेही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं पाहिजे. 12 सदस्यांसंदर्भात एक वर्षापासून विषय प्रलंबित आहे, तिथून खरी ठिणगी पडली आहे. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसी राज्यपालांनी स्वीकारायच्या असतात अशी आपली घटना सांगते. मग राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतील, राज्यपाल नियुक्त सदस्य असू शकतात. तेव्हाही आम्हाला भीती वाटली. राज्यपालांवर केंद्राकडून कोणी दबाव आणतंय का त्या दबावामुळे ते 12 सदस्यांची नेमणूक रखडवून ठेवली का? राज्यपालांवर दबाव आणून काम करून घेणं हे आमच्या सरकारला मान्य नाही.”

12 सदस्य निलंबनाचं प्रकरण नेमकं काय?

मागील पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याने भाजपच्या 12 आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. या घटनेचा भाजपने तीव्र निषेध नोंदवला. त्यानंतर त्यानंतर 12 आमदार राज्यपालांच्या भेटीला गेले होते. त्यांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी राज्यपालांना निवेदनदेखील लिहिले होते. तसेच भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आमदारांची ही मागणी फेटाळली. बाराही आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते. तरीही त्यांनं निलंबन मागे घेण्यात आलं नाही, पण विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक झाल्यास निलंबन मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यावर राज्य सरकार ठाम होतं. मात्र राज्यपालांनी पत्र पाठवून सत्ताधाऱ्यांनी बदललेल्या नियमांवर आक्षेप घेतला. सत्ताधारी आणि राज्यपालांमधील विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडप्रक्रियेवरून रंगलेल्या या संघर्षाचे मूळ 12 आमदारांच्या निलंबनात आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.

इतर बातम्या-

Bhagat Singh Koshyari: राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमध्ये लेटर वॉर, सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; वाचा कोण काय म्हणालं?

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर राज्यपालांचं कडक शब्दात उत्तर, त्यावर शिवसेनेची पहिली प्रतिक्रिया! काय म्हणाले सुभाष देसाई?