Floor Test in Maharashtra : ही बहुमत चाचणी म्हणजे काय रे भाऊ? न्यायालयीन निवाड्यात पारडे नेमके कोणाचे जड? मुख्यमंत्री की राज्यपाल वरचढ
Floor Test of elected government: महानाट्य आता क्लायमॅक्सच्या जवळ आले आहे. राज्य सरकारला बहुमत चाचणी द्यावी लागेल हे उघड आहे. पण ही बहुमत चाचणी कायद्याच्या परिभाषेत कशी आहे आणि न्यायालयीन निवाड्यात नेमके पारडे कोणाचे जड आहे, बहुमत चाचणीची न्यायालय व्हिडिओ ग्राफी करण्यास सांगू शकते काय याचा गुंता सोडवण्याचा हा प्रयत्न
महाराष्ट्राच्या महागोंधळात राज्यपालांनी महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aaghadi) सरकारला बहुमत चाचणी देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे उद्या विधी मंडळाच्या पटलावर बहुमत चाचणीत (Floor Test in Maharashtra)काय उलथापालथ होते. नेतृत्व बदलाची (Changes in Leadership) ही कसरत सुरु असताना ज्या बहुमत चाचणीची एवढी चर्चा होत आहे. ती बहुमत चाचणी कायदेशीर परिभाषेत कशी बसते. यामध्ये राज्यपालांचा (Maharashtra Governor) अधिकार महत्वाचा ठरतो की राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरते. याविषयीचे न्यायालयीन खटले काय सांगतात. किचकट ठरणा-या मुद्यांमध्ये न्यायपालिकेने काय भूमिका घेतली आहे अशा एक ना अनेक प्रश्नांची न तुटणारी कडी तयार होते. या सर्व प्रश्नांना कायदेशीर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न लाईव्ह लॉ या कायदाविषयाला वाहिलेल्या संकेतस्थळाच्या वरिष्ठ बातमीदार सोहिनी चौधरी(Sohini Choudhary) यांनी केला आहे. त्यांनी कायद्याचे बारकावे आणि न्यायालयाचे निरीक्षणे टिप्पली आहेत. कसोटीच्या काळात कायद्याच्या कसोटीवर सचोटीने कोण उतरतं हे या गोंधळात उद्या जरी स्पष्ट झालं तरी कायदेशीर लढाई आता कुठे सुरुवात झाली आहे नी त्याला धार यायची आहे, याचा विसर न पडो.
घटना काय सांगते?
ज्या राजकीय पक्षाने विधीमंडळात सरकार स्थापन केले आहे, त्याच्याकडील संख्याबळाबाबत राज्य घटनेत चिंतन केलेले नाही. परंतु, जनतेने निवडून दिलेले मंत्रिमंडळ हे विधीमंडळात पूर्ण क्षमतेने काम करणारे असावे, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तर बहुमत चाचणी ही संपूर्ण सरकारची एकत्रित जबाबदारी असल्याचे घटनाकारांचे मत आहे. मात्र निवडून आलेल्या सरकारने बहुमत सिद्ध करणे आणि तसे नसल्यास बहुमत चाचणीच्या आधारे त्यांनी सत्तेत न राहण्याचे लोकशाहीचे निहित कर्तव्याचा घटनेत उल्लेख आहे. राज्यपाल याविषयीचा निर्णय घेतो.राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतात. सरकार जर बहुमतात असेल तर बहुमत चाचणीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
राज्यपालांचा काय आहे अधिकार?
शिवराज सिंग चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश विधीमंडळ सभापती आणि इतर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. त्यात राज्यपाल हा सरकारला अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाऊन त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतो, असे म्हटले आहे. राज्यपाल त्यांचा घटनादत्त अधिकार वापरून सरकारला विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. जर सभापतीची निवड झाली नसेल, तर अशावेळी हंगामी सभापतीची निवड करण्यात येते. विधीमंडळ सदस्यातील ज्येष्ठ सदस्याची या पदासाठी निवडीचा प्रघात आहे. जी. परमेश्वरा विरुद्ध केंद्र सरकार या कर्नाटक विधीमंडळासंबंधित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रात 2019 साली तयार झालेल्या औटघटकेच्या सरकारविरोधात शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना निश्चित कालावधीत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.
घोडे बाजार थांबवण्यासाठी बहुमत चाचणी
शिवसेनेच्या याचिकेत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बहुमत चाचणी लवकर घेतल्यास घोडेबाजार टळू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने लवकरात लवकर बहुमत चाचणीचा आग्रह केला होता. लोकशाही मूल्य टिकवण्यासाठी ही गोष्ट आवश्यक असल्याचे मत न्या. एन. व्ही. रम्मणा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी नोंदवले होते. या खटल्यात सॉलिसिटर जनरल यांनी अनुच्छेद 212 अंतर्गत न्यायालयाला या सर्व प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे म्हटले होते. परंतू न्यायालयाने जगदम्बिंका पाल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे स्पष्ट केले होते. एवढ्यावरच न थांबता काही खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रक्रियेची व्हिडिओ ग्राफी तयार करण्याचे ही आदेश दिले आहेत. तर बहुमत चाचणी व एकूणच प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी संसदेच्या विधी विभागाच्या मुख्य सचिवांची सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती केलेली आहे.
विधीमंडळ सदस्यांना चाचणीला हजर राहण्यासाठी कोर्टाला बाध्य करता येते?
हा एक महत्वाचा प्रश्न सर्वांच्याच मनात घोळतो. बहुमत चाचणी करणे घटनेनुसार आवश्यक असले. अनेक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा निर्वाळा दिला ही आहे. तर कोर्टाला विधीमंडळ सदस्यांना बहुमत चाचणीला हजर राहण्यासाठी सक्ती करता येते का? असा प्रश्न कायम विचारल्या जातो. तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. कोर्ट अशाप्रकारे सदस्यांना चाचणीसाठी हजर रहा म्हणून बाध्य करु शकत नाही. ‘ बहुमत चाचणीला हजर रहावे वा राहू नये, याचा फैसला अपक्ष सदस्य स्वतः घेतील. त्यांच्या मताचा निर्णय ते घेतील. त्यांच्या सहकारी पक्षासाठी आणि या सभागृहाचा घटक म्हणून तो निर्णय ते घेतील’ असे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
चाचणीला मुख्यमंत्र्यांचा विरोध म्हणजेच सरकारने विश्वास गमावला
बहुमत चाचणीला सामोरे जाणे आणि विश्वास सिद्ध करणे हे सरकारचे नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व करणा-या मुख्यमंत्र्यांचे काम आहे. जर मुख्यमंत्री या गोष्टींपासून पळ काढत असेल तर? एक गोष्टस्पष्ट आहे की त्याने सदनातील विश्वास गमावला आहे. न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी यांनी एस. आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार याप्रकरणात याचे विवेचन केले आहे. अशावेळी राज्यपालाची भूमिका महत्वाची ठरते. राज्यपालांनी अशावेळी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश द्यावे लागतात.
कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागेल
अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे अथवा सदस्यांनी राजीनामा दिलेला नाही अथवा अन्य कायद्याच्या परिभाषित केल्याप्रमाणे कारणे न देता कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागते. दहाव्या परिशिष्टात याविषयी संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणात कर्नाटक सरकारचे प्रकरण सदोहरण आहे. याप्रकरणात 2019 साली न्यायालयाने बंडखोर आमदारांचे बहुमत चाचणी प्रक्रियेस हजर न राहण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले होते.
