AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

IPL Media Rights : मीडिया अधिकारांसाठी आज लिलाव, रिलायन्सपासून सोनी-स्टारपर्यंत शर्यतीत, सोप्या शब्दात समजून घ्या…

10 मे पासून निविदांसाठी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली होती.

IPL Media Rights : मीडिया अधिकारांसाठी आज लिलाव, रिलायन्सपासून सोनी-स्टारपर्यंत शर्यतीत, सोप्या शब्दात समजून घ्या...
IPLImage Credit source: social
| Updated on: Jun 12, 2022 | 9:17 AM
Share

मुंबई : आयपीएल मीडिया हक्कांचा (IPL Media Rights) लिलाव आज सुरू होणार आहे. बीसीसीआय 2023 ते 2027 या हंगामासाठी मीडिया हक्क विकणार आहे. जगातील अनेक मोठ्या कंपन्या या शर्यतीत सहभागी आहेत. शुक्रवारी अब्जाधीश जेफ बेझोस यांच्या कंपनी Amazonनं मीडिया हक्कांच्या लिलावाच्या दोन दिवस आधी आपलं नाव मागे घेतलंय. सध्या Viacom18 (Reliance), Disney, Zee, Times Internet, SuperSport, FunAsia आणि Sony Group या शर्यतीत कायम आहेत. मुकेश अंबानींची रिलायन्स यावेळी मीडिया हक्क जिंकू शकते, असं बोललं जातंय. बीसीसीआय (BCCI) आज आयपीएल मीडिया हक्कांचा लिलाव करणार आहे. ही प्रक्रिया दोन-तीन दिवस किंवा त्याहूनही अधिक काळ चालू राहू शकते. मुंबईत (Mumbai) आयोजित करण्यात येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया सकाळी 11 वाजता सुरू होईल.

लिलाव प्रक्रिया कशी होईल?

आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मीडिया हक्कांचा ऑनलाइन लिलाव होणार आहे. ई-लिलावाद्वारे मीडिया अधिकारांची विक्री केली जाईल. ई-लिलाव सकाळी 11 वाजता सुरू झाल्यानंतर, तो बोली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहील.

निविदा फॉर्मचे नियम

10 मे पासून निविदांसाठी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली होती. निविदा फॉर्म खरेदी करण्यासाठी कंपनीला 25 लाख रुपये अधिक जीएसटी भरावा लागला. ही रक्कम परत करायची नव्हती. समजा एखादी कंपनी निविदा फॉर्म खरेदी केल्यानंतर लिलावात सहभागी झाली नाही किंवा लिलावात विजेती ठरली नाही, तर तिचे 25 लाख रुपये परत केले जाणार नाहीत.

निविदा फॉर्म कोणत्या कंपन्यांनी घेतला?

स्टारकडं सध्या मीडियाचे अधिकार आहेत. त्याला त्याच्या OTT प्लॅटफॉर्म Disney+ Hotstar साठी सहकारी बोलीदारांकडून कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. स्टारशिवाय रिलायन्स वायकॉम स्पोर्ट 18, ॲमेझॉन, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस, ऍपल इंक., ड्रीम 11 (ड्रीम स्पोर्ट्स इंक.), सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, गुगल (अल्फाबेट इंक.), फेसबुक आणि सुपर स्पोर्ट (दक्षिण आफ्रिका), यासह अनेक कंपन्या. FunAsia, Fancode, इ. खरेदी निविदा फॉर्म. यापैकी ॲमेझॉन, गुगल आणि फेसबुकने आधीच लिलावातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल अधिकारांची किंमतती?

डिजिटल अधिकारांच्या सर्व सामन्यांसाठी 33 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. संपूर्ण टूर्नामेंटवर नजर टाकली तर ती 12210 कोटी रुपये आहे. ऍमेझॉनला सुरुवातीला ते विकत घ्यायचे होते, परंतु मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

आता हंगामात किती सामने होतील?

2023 ते 2025 या तीन सीझनमध्ये मीडिया अधिकार ज्या कंपन्या विकत घेतात त्यांना 74-74 सामने मिळू शकतात. 2026 आणि 2027 मध्ये सामन्यांची संख्या 94 पर्यंत पोहोचू शकते.

बाबरच्या नावाने मशीद बांधली तर कारसेवक तिथे जातील अन्... राणांचा इशारा
बाबरच्या नावाने मशीद बांधली तर कारसेवक तिथे जातील अन्... राणांचा इशारा.
BMC निवडणुकीसाठी मनसे अ‍ॅक्टिव्ह...राज ठाकरेंच्या मनसेची मोर्चेबांधणी
BMC निवडणुकीसाठी मनसे अ‍ॅक्टिव्ह...राज ठाकरेंच्या मनसेची मोर्चेबांधणी.
ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची रणनीती, शिंदे सेना-BJP समान जागा लढणार
ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची रणनीती, शिंदे सेना-BJP समान जागा लढणार.
3 वर्गमित्र, 3 वेगळे पक्ष अन् प्रभाग एक... राजकारणापलीकडची मैत्री
3 वर्गमित्र, 3 वेगळे पक्ष अन् प्रभाग एक... राजकारणापलीकडची मैत्री.
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? युगेंद्र पवारांनी एका वाक्यात म्हटलं..
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? युगेंद्र पवारांनी एका वाक्यात म्हटलं...
मुंबईत शिंदेंची सेना खरंच स्वबळावर लढणार की 84 जागांसाठी दबाव?
मुंबईत शिंदेंची सेना खरंच स्वबळावर लढणार की 84 जागांसाठी दबाव?.
माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर पण आमदारकीचा निर्णय अध्यक्षांकडे!
माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर पण आमदारकीचा निर्णय अध्यक्षांकडे!.
पुढचा राजीनामा शिंदे यांचा...उद्धव ठाकरे यांच्या सनसनाटी दाव्यानं खळबळ
पुढचा राजीनामा शिंदे यांचा...उद्धव ठाकरे यांच्या सनसनाटी दाव्यानं खळबळ.
निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची युती रखडली, जागा वाटपामुळे तिढा कायम
निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंची युती रखडली, जागा वाटपामुळे तिढा कायम.
वाल्मिक कराडचा काऊंटडाऊन सुरू? आरोप निश्चितीसाठी कोर्टाकडून डेडलाईन
वाल्मिक कराडचा काऊंटडाऊन सुरू? आरोप निश्चितीसाठी कोर्टाकडून डेडलाईन.