Online Games Ban : तमिळनाडू सरकार ऑनलाईन गेम्सवर बंदी आणणार, आध्यादेश आणण्याची तयारी, बंदीमागचं कारण जाणून घ्या….
Online Games Ban : मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. गेमवर निर्बंध?
नवी दिल्ली : तमिळनाडू सरकार (Tamilnadu Government) आता ऑनलाइन गेम्सवर बंदी (Online Games Ban) घालण्यासाठी अध्यादेश आणणार आहे. बेटिंग आणि जुगारासह ऑनलाइन गेमवर (Games) बंदी घालण्यासाठी हा अध्यादेश तात्काळ आणला जाईल. ज्याद्वारे जुगार आणि ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यात येणार आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात समितीनं 27 जूनला मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना आपला अहवाल सादर केला होता. यामध्ये ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारावर बंदी घालण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. इराई अन्बू यांनी शनिवारी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सूत्रांच्या माहितीवर विश्वास ठेवल्यास सर्व ऑनलाइन गेमवर कठोर निर्बंध लादले जाणार नाहीत.
सरकार खेळांवर बंदी घालण्याची आणि नियमन करण्याची योजना आखत आहे आणि ऑनलाइन गेमवर घालवलेला वेळ एक दिवस किंवा आठवड्यातून एकदा मर्यादित ठेवतो. तसेच ऑनलाइन गेमवर खर्च होणाऱ्या रकमेवरही मर्यादा येणार आहेत.
17 जणांनी आत्महत्या
ऑनलाइन गेममुळे गेल्या तीन वर्षांत 17 जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंग हे लोकांचे व्यसन बनले असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानीही होत असल्याचा अहवाल सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीने दिला आहे. उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदे आणण्यासाठी किंवा सध्याच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांशी चर्चा करत आहे.
हायलाईट्स
- देशात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या 400 दशलक्ष
- 2025 पर्यंत 70 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
- राजकीय पक्ष देखील राज्यात ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी मोहीम
- उच्चस्तरीय समितीने ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची शिफारस केली
- समितीनं 27 जूनला मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना आपला अहवाल सादर केला
केंद्र सरकारच्या अभ्यासानुसार देशात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या 400 दशलक्ष आहे आणि 2025 पर्यंत 70 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
गेमवर बंदी घालण्याची मागणी
पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) सह राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष देखील राज्यात ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत. तथापी सरकारी सूत्रांनी IANS ला सांगितले की जर संपूर्ण बंदी लागू केली गेली तर त्यामुळे अनेक कायदेशीर लढाया होतील आणि म्हणूनच ते गेमचे नियमन करण्याचा विचार करत आहे. जे ऑनलाइन गेम खेळण्यासाठी ठराविक कालावधीत मर्यादित रक्कम खर्च करण्याची परवानगी देते.
