TikTok भारतात परतणार? बंदीनंतरही सरकारच्या सर्व डिजीटल नियमांचे पालन
शॉर्ट व्हिडिओ स्ट्रीमिंग मोबाइल अॅप्लिकेशन टिकटॉकने (TikTok) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला एक पत्र पाठवले आहे.
मुंबई : शॉर्ट व्हिडिओ स्ट्रीमिंग मोबाइल अॅप्लिकेशन टिकटॉकने (TikTok) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला माहिती दिली आहे की, त्यांनी नवीन सोशल मीडिया आणि मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. या अॅपवर सध्या भारतात बंदी आहे, तरीदेखील कंपनीने केंद्र सरकारच्या नव्या अटींचे पालन केले असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. (TikTok accepts new digital rules, will short video streaming app return in India)
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, ‘मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात टिकटॉकने म्हटले आहे की, त्यांनी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. हे पत्र मंत्रालयाला नियमित संवादाचा भाग म्हणून पाठवले असल्याचे त्या व्यक्तीने सांगितले. तथापि, मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची माहिती घेत म्हटले आहे की, कंपनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत आहे ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्याचा या अॅपवरील बंदीवर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, टिकटॉकवरील बंदी वेगळ्या कारणासाठी लादली गेली आहे. कंपनी नव्या आयटी नियमांचे पालन करत आहे, हे चांगले आहे, परंतु बंदी हा वेगळा मुद्दा आहे. टिकटॉकवरील बंदीचा आणि नव्या डिजीटल नियमांचा काहीही संबंध नाही. तसेच टिकटॉक हे अॅप त्या सोशल मीडिया साईट्सपैकी नाही, ज्यांचे 50 लाख किंवा अधिक वापरकर्ते आहेत. अशा सोशल मीडिया साईट्सना अनुपालन तपशील शेअर करण्यास सांगितले गेले होते.
टिकटॉकला भारतात कमबॅकची आशा
टिकटॉकच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनी सरकारबरोबर काम करून भारतात परत येण्याची वाट पाहत आहे. टिकटॉक भारतीय बाजारासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही नेहमीच कायद्याचे पालन करण्याचे काम केले आहे, भारतात परत येण्यासाठी आणि आमच्या लाखो क्रिएटर्स आणि वापरकर्त्यांना पुन्हा एक मजेदार व्यासपीठ देण्यासाठी आम्ही उत्सूक आहोत. असे करत असताना आम्ही सरकारच्या सर्व नियमांचे पालन करु.
केंद्र सरकार Twitter विरोधात मोठ्या कारवाईच्या तयारीत
ब्ल्यू टिक (Blue Tick in Twitter) प्रकरणादरम्यान, भारत सरकारने ट्विटरला (Twitter) नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अंतिम सूचना (फायनल नोटीस) पाठवली आहे. या नोटिसमध्ये सरकारने ट्विटरला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांनी 26 मेपासून सोशल मीडियासाठी लागू केलेल्या अटींचे (IT Rules) त्वरित पालन केले पाहिजे आणि जर ट्विटर तसे करत नसेल तर सरकार ट्विटरवर कायदेशीर कारवाईदेखील करू शकते.
शनिवारी सकाळी ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या पर्सनल अकाऊंटवरुन ब्लू टिक (व्हेरीफाईड) हटवली होती. तथापि, काही तासांनंतर, ट्विटरने पुन्हा त्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय केलं आणि ब्लू टिक परत दिली. इतकेच नव्हे तर ट्विटरने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांच्यादेखील अकाऊंटवरुन ब्लू टिक हटवली आहे. त्यानंतर, नवीन आयटी नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वादावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटरविरोधात कठोरपणा दाखवत सरकारने आयटी नियमांचे पालन करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.
सरकारचा ट्विटरला कडक इशारा
ट्विटर इंडियाला नवीन नियमांचे त्वरित पालन करण्याची अंतिम सूचना देण्यात आली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या सूचनेनुसार ट्विटर या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास आयटी अधिनियम, 2000 च्या कलम 79 अन्वये दायित्वाची सूट मागे घेतली जाईल आणि ट्विटरवर आयटी अॅक्ट आणि भारताच्या इतर दंडात्मक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरचा नकार
यापूर्वी गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या दिग्गजांनी नव्या आयटी मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने वैधानिक अधिकारी नियुक्त करण्यास सहमती दर्शविली होती, परंतु ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला.
इतर बातम्या
Google Photos युजर्स आणि YouTube क्रिएटर्ससाठी वाईट बातमी, ‘या’ सर्व्हिसेस बंद होणार
फेसबुक प्रमाणेच MeWe, Diaspora यासह बरेच सोशल मीडिया पर्याय उपलब्ध, जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये
(TikTok accepts new digital rules, will short video streaming app return in India)