Mutual Fund : मोठी अपडेट! म्युच्युअल फंडध्ये आता हा बदल करणे आवश्यक, आला नवीन नियम
Mutual Fund : म्युच्युअल फंडविषयी एक महत्वाचा नियम बदलला आहे. त्याची आताच चर्चा सुरु झाली आहे. या बदलाचा गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होईल. या नवीन नियमामुळे म्युच्युअल फंडाच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल. या बदलाची फंड हाऊसने दखल घेतली आहे. हा बदल लवकरच तुमच्या पोर्टफोलिओत दिसेल.
नवी दिल्ली | 3 ऑक्टोबर 2023 : सर्व म्युच्युअल फंडासाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेसमेंट प्लॅनमध्ये आता हा बदल करणे आवश्यक झाले आहे. त्याचा गुंतवणूकदारांना फायदा होईल. तसेच म्युच्युअल फंडात पारदर्शकतेची ही नांदी असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे. राष्ट्रीय स्वयंचलित क्लीअरिंग हाऊसने (National Automated Clearing House ) याविषयीचा नियम बंधनकारक केला आहे. राष्ट्रीय देयके महामंडळाने ( National Payments Corporation of India (NPCI)) या बदलाची दखल घेतली आहे. 1 ऑक्टोबरपासून या बदलाला सुरुवात झाली आहे. म्युच्युअल फंडात दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना या बदलाचा फायदा होईल. त्याला आता भविष्यावर विश्वास ठेऊन बिनधास्त गुंतवणूक करता येईल.
काय आहे नियम
सर्व म्युच्युअल फंड सिस्टेमॅटिक इन्व्हेसमेंट प्लॅनमध्ये आता महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता म्युच्युअल फंड सुरु करण्यासाठी निश्चित अंतिम मुदत टाकावी लागणार आहे. हा किरकोळ बदल वाटत असला तरी तो महत्वाचा आहे. कारण यामुळे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडात किती काळ गुंतवणूक करावी लागले आणि त्याचा परतावा कोणत्या वर्षी आणि कोणत्या तारखेला मिळेल हे स्पष्ट होणार आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला. राष्ट्रीय स्वयंचलित क्लीअरिंग हाऊसने हा नियम बंधनकारक केला आहे. ही देशातील केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टिम आहे. या पद्धतीचा वापर फंड हाऊस करतात. त्याच आधारे SIP चे पेमेंट गुंतवणूकदारांच्या खात्यातून वळते करण्यात येते.
दीर्घकालीन एसआयपीसाठी फायदा
अनेक जण दीर्घकालीन एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यांचा दरमहा हप्ता कपात होतो. हा हप्ता म्युच्युअल फंडमध्ये जमा होतो. भविष्यातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आता निश्चित अंतिम तारीख असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यातील गुंतवणुकीचा चांगला फायदा घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांना चांगले नियोजन करता येणार आहे.
30 वर्षांचा कालावधी गुंतवणूकदाराने until cancelled , रद्द करेपर्यंत हा पर्याय निवडेपर्यंत अंतिम तारीख निवडण्याचा हा नियम लागू असेल. आता 30 वर्षे कालावधीपर्यंत ही गुंतवणूक करता येईल. तीस वर्षानंतर गुंतवणूकीची तारीख वाढविण्यात येणार नाही. हा सर्व बदल या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे.
