ITR Filing : मोदी सरकारचे करदात्यांना ‘गिफ्ट’, आयकरात मिळेल अशी सूट, करदात्यांना मोठा दिलासा
ITR Filing : मोदी सरकारच्या काळात कर प्रणालीत मोठे बदल झाले. कर प्रणालीत नवीन आणि जुनी असे दोन प्रकार झाले आहेत. त्यानुसार, करदात्यांना सुविधा मिळत आहे. करदात्यांना आयकरात या सरकारने मोठी सूट दिली आहे.
नवी दिल्ली | 19 जुलै 2023 : देशात मोदी सरकारचा (Modi Government) दुसरा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आला आहे. अनेक क्षेत्रात या सरकारने महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे सर्वसामान्यांना अनेक ठिकाणी सोय झाली आहे. तर कर प्रणालीत (Tax System) या सरकारने मोठे बदल केले आहेत. जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार मोठी कमाई करत आहे. आयकरात ही अनेक बदल झाले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयकरासंदर्भात (Income Tax Return) अनेक बदल केले आहेत. कर प्रणालीत नवीन आणि जुनी असे दोन प्रकार झाले आहेत. त्यानुसार, करदात्यांना सुविधा मिळत आहे. करदात्यांना आयकरात या सरकारने मोठी सूट (Tax Deduction) दिली आहे. यामुळे अनेक करदात्यांची कर बचत होईल. काय आहेत हे बदल..
करमुक्त उत्पन्न
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्वपूर्ण घोषणा केली होती. नवीन कर व्यवस्थेनुसार, 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. पण ज्यांचे उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना यासंबंधीची चिंता लागली होती.
काय दिला दिलासा
अर्थात केंद्र सरकराने नवीन कर प्रणालीचा अंगिकार करणाऱ्या करदात्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. पण या मर्यादेच्या पुढे उत्पन्न असणारे करदाते नाराज झाले होते. त्यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढला. केंद्र सरकारने त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन कर व्यवस्थेत आता 7.27 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
मानक वजावट
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवीन करव्यवस्थेतील कर सवलतीविषयी माहिती दिली. त्यानुसार आता उत्पन्नाची मर्यादा 7.27 लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच नवीन कर प्रणालीकडे अधिकाधिक करदात्यांना घेऊन येण्यासाठी अर्थसंकल्प 2023 मध्ये 50,000 रुपयांची मानक वजावटीची (Standard Deduction) घोषणा करण्यात आली होती.
✅Under the new regime, there is no income tax to be paid for annual income up to Rs 7 lakh, which effectively increases to Rs 7.27 lakh with marginal relief provisions.
✅A standard deduction of Rs 50,000 has also been introduced under the new income tax regime.
✅There has… pic.twitter.com/xsfQYwGmDv
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) July 14, 2023
सवलतींचा पाऊस
- नवीन आयकर व्यवस्थेत 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा समावेश करण्यात आला आहे.
- मानक वजावटीची सुविधा पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपचार खर्चांवर सवलतीची मर्यादा 30,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करण्यात आली आहे.
- नव्याने औषधी धोरण ठरविण्यात आले आहे.
- यामध्ये जीवन रक्षक औषधे आणि कॅन्सरची औषधं जीएसटीच्या फेऱ्यातून बाहेर करण्यात आली आहे.
करदात्यांचा रेकॉर्ड
प्राप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळानुसार, यंदा, आतापर्यंत जवळपास 3 कोटी करदात्यांनी आयटीआर फाईल केले आहेत. गेल्यावर्षी हा आकडा 5.50 कोटींहून अधिक होता. म्हणजे गेल्यावर्षीपेक्षा अनेक करदाते आळसावले आहेत. त्यांना कर भरण्याची अजून सवड मिळाली नाही. जवळपास 2.50 कोटींहून अधिक करदात्यांनी आयटीआर फाईल केले नाही. 31 जुलै ही अंतिम मुदत आहे. यादरम्यान त्यांना रिटर्न फाईल करणे बंधनकारक आहे. पण ही मुदत चुकली तर त्याचा आर्थिकच नाही तर इतर ही फटका बसतो.
