Ration Card : आता वर्षभर गरीबांना रेशन फ्री! केंद्र सरकारची छप्परफाड योजना, दरमहा इतके मिळणार धान्य
Ration Card : गरिबांना आता वर्षभर मोफत रेशन मिळणार आहे. काय आहे ही योजना?
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील गरिबांना वर्षभर मोफत रेशन (Free Ration Scheme) देणार आहे. मोदी सरकारने (Modi Government) ही छप्परफाड योजना आणली आहे. या योजनेत देशातील 80 कोटींपेक्षा अधिक जनतेला वर्षभर मोफत धान्य मिळणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतंर्गत (PMGKAY) हा फायदा मिळणार आहे. या योजनेत गरिबांना आता दरमहा 35 किलो धान्य मोफत मिळेल. केंद्र सरकारने या नवीन वर्षांत हा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वच राज्य सरकारांना याविषयीचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
या 1 जानेवारीपासून देशातील 80 कोटींहून जनतेला या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेत गरिबांना कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. अन्न मंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत रेशनची सुविधा देण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना हे संपूर्ण वर्ष मोफत रेशन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना आता महिन्याला 35 किलो मोफत धान्य देण्यात येणार आहे. मोफत धान्य योजना पूर्ण वर्षभर राबविण्यात येणार आहे. त्याचा देशातील गोरगरिबांना मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, NFSA अंतर्गत प्राधान्यक्रम देण्यात आलेल्या कुटुंबांना सुविधा मिळेल. त्यात कुटुंबातील प्रति व्यक्ती आणि दरमहा मोफत रेशनची सुविधा देण्यात येईल. प्रत्येक लाभार्थ्याला 5 किलो मोफत रेशन मिळेल.
या योजनेसह इतर अन्नधान्य योजनेत लाभार्थी लाभ घेत असेल तर, त्याला त्या योजनेचाही लाभ देण्यात येईल. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 35 किलो रेशन मिळेल. त्यामुळे गोरगरिबांना वाढत्या किंमतीचा फटका बसणार नाही.
तर डिसेंबर 2022 पर्यंत NFSA च्या लाभार्थ्यांना गहु आणि तांदळासाठी प्रत्येक किलोमागे 1 रुपये आणि 2 रुपये मोजावे लागत होते. या लाभार्थ्यांना रेशनच्या सबसिडीचा फायदा मिळत होता. परंतु, यावर्षी लाभार्थ्यांना मोफत रेशन मिळेल.
या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे. गरिबांच्या कल्याणासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. अन्नधान्य सबसिडीतंर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्यासाठी गरिबांना कोणताही त्रास होणार नाही.
