कोणती पेन्शन योजना घेऊ हाती…UPS की NPS…समजून घ्या योजनेतील फरक

old pension scheme and Unified Pension Scheme: तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द केली. तिला पर्याय म्हणून न्यू पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. पुढे जाऊन या योजनेला डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने बळकटी दिली. 2005 साली एका विधेयकाद्वारे निवृत्तीवेतन निधी ही संकल्पना कायद्यात अंतर्भूत झाली.

Jitendra Zavar | Updated on: Aug 27, 2024 | 1:00 PM

NPS VS UPS : देशात डिसेंबर 2003 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना होती. परंतु निवृत्तीवेतनामुळे सरकारवर वाढणारा बोजा चिंताजनक झाला होता. यामुळे जानेवारी 2004 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द केली. तिला पर्याय म्हणून न्यू पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. पुढे जाऊन या योजनेला डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने बळकटी दिली. 2005 साली एका विधेयकाद्वारे निवृत्तीवेतन निधी ही संकल्पना कायद्यात अंतर्भूत झाली. मग या योजनेची लाभ घेणारी पहिली तुकडी जेव्हा निवृत्त झाली तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला. या योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मोठा विरोध सुरु झाला. काँग्रेस आणि आपच्या सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना आणली. या योजनेच्या विरोधात 2022 मध्ये काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत वातावरण तापवले. यामुळे हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. अखेर दोन दशकांनी ही योजना गुंडाळण्याची पाळी केंद्र सरकारवर आली. ही योजना सुरु राहणार असली तरी नवीन पर्याय दिला.

महाराष्ट्र सरकारनेही लागू केली योजना

मोदी सरकारने एप्रिल 2023 मध्ये कॅबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवली. या समितीने शंभरापेक्षा जास्त बैठका घेतल्या. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार 24 ऑगस्ट 2024 रोजी मोदी सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) आणली. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. महाराष्ट्रात महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राच्या या योजनेचे अनुकरण केले. महाराष्ट्र सरकार ही योजना लागू करणारे पहिले राज्य सरकार झाले आहे. आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही युपीएस योजनेचा पर्याय मिळणार आहे.

UPS योजना म्हणजे OPS आणि NPS मधील मध्य मार्ग आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. NPS योजनेशी तुलना केली तर UPS अधिक चांगली योजना आहे. सरकार जुनी पेन्शन योजनेत पैशांची आगाऊ तरतूद करत नव्हते. परंतु युनिफाइड पेन्शन योजनात आगाऊ तरतूद केली जाणार आहे. भविष्यात किती पैसे लागतील त्याचा हिशोब केला जाणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्रप्रमाणे पेन्शन योजना लागू केली.

OPS काय आहे?

सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची डिसेंबर 2003 पर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होती. हीच जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम (ओपीएस) लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी करत आहेत. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा शेवटच्या वेतनच्या वेळी असणारी बेसिक सॅलरीच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. हाच नियम आता नवीन आणलेल्या यूपीएसमध्ये आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी युपीएसमध्ये पूर्ण केली आहे. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेत ग्रेच्युटी दिली जात होती. तो निर्णयसुद्धा युपीएसमध्ये कायम ठेवला आहे.

काय आहे NPS योजना?

सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन 2004 मध्ये न्यू पेन्शन स्कीम (एनपीएस) आणली. ही योजना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. एनपीएसमध्ये कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर आपल्या बचतीचा एक भाग काढू शकतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कमेवर त्याला निवृत्तीवेतन घेता येते. त्याला शेवटच्या पगाराची 35 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकते. एनपीएसमधील पैसा सरकार शेअर बाजार, सरकारी बॉन्ड्स आणि विविध कंपन्यांच्या बॉन्ड्समध्ये लावतो.

काय आहे युनिफाईड पेन्शन स्कीम

केंद्र सरकारने आता आणखी एक निवृत्ती योजना आणली. युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच UPS नावाने ही योजना ओळखली जाणार आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम त्याला पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. तसेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांनंतर नोकरी सोडली तर 10,000 रुपये पेन्शन मिळण्याची हमी युनिफाईड पेन्शन योजनेत आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा असणार आहे. तसेच केंद्र सरकारचा वाटा 18.5 टक्के असणार आहे. यापूर्वी असणाऱ्या एनपीएसमध्ये केंद्राचा वाटा 14 होतो. म्हणजेच तो आता वाढवला आहे. परंतु जुन्या पेन्शन योजनेत (Old Pension Scheme) कर्मचाऱ्यांचा काहीच सहभाग नव्हता. नवीन युपीएस योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. युपीएसमध्ये निवृत्तीवेतन किती मिळणारी याची गँरंटी दिली आहे. एसपीएसमध्ये ही गँरटी नव्हती. युपीएसला महागाईशी जोडले गेले आहे. म्हणजेच निवृत्तीनंतर महागाईप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन वाढत राहणार आहे. महागाई भत्ता देण्यासाठी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्सचा आधार घेतला जाईल.

OPS, NPS आणि UPS फारक कुठे

सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम आणि न्यू पेन्शन स्कीम यापैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे.
युपीएसमध्ये 25 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचारी पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत ही मर्यादा 20 वर्षे होती. म्हणजेच आता ती पाच वर्षांनी वाढली आहे.
युपीएस केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. परंतु एनपीएस सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
युपीएस आणि ओपीएस एक सुरक्षित स्कीम आहे. परंतु एनपीएस शेअर बाजाराची लिंक आहे. बाजारातील चढ-उतारचा फटका बसतो.
एनपीएसमध्ये निवृत्तीनंतर 60 टक्के रक्कम काढता येते. उर्वरित 40 टक्के रक्कमेवर पेन्शन घेता येते. परंतु युपीएस आणि ओपीएसमध्ये अशी तरतूद नाही.
युपीएसमध्ये 10 वर्षांच्या नोकरीनंतर 10 हजार महिने पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. परंतु एनपीएसमध्ये अशी तरतूद नाही. ओपीएसमध्ये पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे.
एनपीएसमध्ये निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचा परिवारास किती रक्कम टक्के मिळणार? हे निश्चित नव्हते. परंतु युपीएसमध्ये 60 टक्के रक्कम निश्चित केली गेली आहे.
OPS मध्ये 6 महिन्यानंतर मिळणार माहगाई भत्ता लागू असणार आहे. NPS मध्ये महागाई भत्ता लागू नव्हता.
UPS मध्ये ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकरकमी रक्कम दिली जाईल. OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीनंतर 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळते. NPS मध्ये सेवानिवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीची तात्पुरती तरतूद असते.
UPS मध्ये व्याजावर आयकर लागेल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. OPS मध्ये सेवानिवृत्तीनंतर GPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर लागत नाही. तसेच NPS शेअर बाजारावर आधारित सेवानिवृत्ती योजना आहे. यामुळे त्यावर मिळालेल्या लाभावर कर भरावा लागणार आहे.
UPS मध्ये वैद्यकीय सुविधा प्रदान केली जाईल. OPS मध्ये सेवानिवृत्तीनंतरची वैद्यकीय सुविधा (FMA) आहे, परंतु NPS मध्ये त्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

पेन्शन योजना

…मग योजना बदलात येणार नाही

सरकारने कर्मचाऱ्यांना युपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. एकदा तुम्ही NPS निवडल्यानंतर, तुम्ही पुन्हा UPS वर स्विच करू शकत नाही.
UPS चा फायदा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच घेतो येईल. एनपीएस अंतर्गत दोन खाती आहेत, ते म्हणजे टिअर 1 आणि टिअर 2 आहे. सरकारी किंवा खासगी कर्मचारी हे खाते उघडून गुंतवणूक करू शकतात.
UPS ही सुरक्षित पेन्शन योजना आहे, तर NPS ही मार्केट लिंक्ड स्कीम आहे.

सरकारचा खर्च वाढणार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी युपीएस योजनेमुळे सरकारचा किती खर्च वाढणार आहे त्याची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, न्यू पेन्शन स्कीममध्ये आपला 14 टक्के वाटा सरकार देत होते. 1 एप्रिल 2025 मध्ये युपीएस लागू झाल्यावर सरकारचा वाटा 18.5 टक्के होणार आहे. यामुळे पहिल्या वर्षी 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सध्या न्यू पेन्शन योजना घेतली आहे, त्यांनाही युपीएसचा पर्याय निवडता येणार आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकारसुद्धा ही योजना लागू करु शकते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ही योजना लागू केली. ही योजना लागू करणारे महाराष्ट्र सरकार पहिले राज्य ठरले.

योजनेचे गणित असे समजून घ्या

60,000 रुपये बेसिक सॅलरी, किती मिळणार पेन्शन?

तुमची 12 महिन्याची शेवटची सरासरी बेसिक सॅलरी 60 हजार रुपये आहे तर युपीएसमध्ये डिआर (महागाई भत्ता) आणि 30 हजार रुपये पेन्शन दिले जाईल. तसेच कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर वारसाला 18,000 रुपये दर महिन्याला मिळतील.
60 हजार पगार = 30,000 रुपये + डीआर असे पेन्शन मिळणार आहे.
30 हजार पेन्शन असल्यास मृत्यूनंतर कुटुंबाला 18000 रुपये + डीआर

70,000 रुपये बेसिक सॅलरीवर पेंशन