Union Budget 2023 Home : घराच्या स्वप्नाला केंद्र सरकारचे बळ! बजेटमध्ये होणार चमत्कार

नवी दिल्ली : टुमदार बंगल्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जण झटत असतो. वाढती महागाई (Inflation) आणि वाढत्या व्याजदरामुळे (Interest Rate) अनेक जणांनी गेल्या दोन वर्षांत घर घेण्याच्या इच्छेला मूरड घातली आहे. अनेकांनी त्यांच्या स्वप्नाला तिलांजली दिली. पण केंद्र सरकार गृह खरेदीला (Home Buyers) प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आखत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. आगामी अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) त्यासाठी विशेष सवलत लागू करण्याची शक्यता आहे.

गृहकर्जाचा हप्ता कमी होण्याची शक्यता कमी असली तरी, केंद्रीय अर्थमंत्री घर खरेदीदारांसाठी मोठ्या सवलतीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सर्वांसाठी घर (Housing for All) ही सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार या बजेटमध्ये मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

घर खरेदीदारच नाही तर रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही बजटेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी बूस्टर डोस दिला तर सर्वच क्षेत्राला मदत मिळेल.

हे सुद्धा वाचा

LIC Jeevan Shanti Policy : टेन्शन छूमंतर! एकाच मृत्यू झाल्यास दुसऱ्याला मिळणार पेन्शन

EPFO : सहन करु नका मनस्ताप, ईपीएफओवर तक्रार करा बिनधास्त

Gold Investment : किती ही नाराजी! 90 टक्के भारतीयांनी फिरवली या सोन्याकडे पाठ

Bageshwar Dham : बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इतक्या संपत्तीचे मालक, दरमहिन्याला होते इतकी कमाई

घर खरेदीच्या स्वप्नाला सर्वात मोठा सुरुंग अर्थातच गृहकर्जाच्या वाढत्या हप्त्यामुळे लागला आहे. महागड्या कर्जामुळे अनेकांची इच्छा असूनही त्यांना घर खरेदी करता येत नाही. गृहकर्जावरील व्याज आणि मूळ रकमेवरील सवलतीचा मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.

सध्या गृह कर्जावरील कर मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हीच मर्यादा कायम आहे. ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे. तज्ज्ञांनीही अशा परिस्थितीत कर सवलत मर्यादा वाढविण्याची मागणी योग्य ठरवली आहे.

बेसिक होम लोनचे सीईओ अतुल मोंगा यांनी याविषयीचे मत मांडले आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारने गृह कर्जावरील कर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे किफायतशीर घर खरेदीसाठी अशी सवलत देणे फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे घराची विक्री वाढण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

तर दुसरे घर खरेदी करण्यासाठी आयकर सवलत मिळावी अशी जुनी मागणी आहे. दुसरी मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर आयकर सवलत मिळण्याची मागणी करण्यात येत आहे.