आता नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांची आंदोलने, हेक्टरी 50 हजार मदतीची मागणी

दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे पंचनामे, पिक पाहणी याची औपचारिकता न करता सरसकट नुकसान झाल्याचे घोषित करीत हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी परभणी जिल्ह्यात एकाच दिवशी तीन ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली आहेत.

परभणी येथे रास्तारोको करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Sep 22, 2021 | 4:33 PM

परभणी : पावसाने पिकाचे नुकसान झाले त्यानंतर नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीकडे दावेही दाखल केले. मात्र, दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे पंचनामे, पिक पाहणी याची औपचारिकता न करता सरसकट नुकसान झाल्याचे घोषित करीत हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी आता स्वाभिमानी पक्षाच्यावतीने (Swabhimani paksh) करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी परभणी जिल्ह्यात एकाच दिवशी तीन ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली आहेत.

मध्यंतरी पावसामुळे खरिपातील सर्वच पिकाचे नुकसान झाले होते. (Parbhani) सोयाबीन आणि उडीद ही खरिपातील मुख्य पिके पाण्यात असताना पुन्हा पावसाने हजेरी लावलेली आहे. मंगळवारी तर परभणी जिल्ह्यातील तीन मंडळात अतिवृष्टी झाली होती. आठ दिवसापुर्वी झालेल्या पावसाचे पाणी वावराबाहेर निघाले नसतानाच पुन्हा पावसाचा जोर वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे.

त्यामुळे पंचनामे, पिक पाहणी न करता थेट मदतीची मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी यांनी केली आहे. गंगाखेड आणि परभणीत दोन ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने रास्तारोको करण्यात आला आहे. सरकारने हेक्टरी 50 हजाराची मदत करुन पीक विमा कंपनीनेही तात्काळ भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता ऊसाचे गाळप तोंडावर आलेले आहे. साखर कारखान्यांनी देखील थकीत एफआरपी शेतकऱ्यांना द्यावा अन्यथा कारखाने सुरु करु देणार नसल्याचा इशारा यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी दिला आहे.

स्वाभिमानी पक्षाच्या वतीने मराठवाड्यातच नाही तर सबंध राज्यभर आंदोलने केली जाणार आहेत. शेतकरी देशोधडीला लागला असताना मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून स्व:पक्ष हिताचे राजकारण होत आहे. गेल्या पंधरा दिवसापासून पिके पाण्यात आहेत. एकाही सत्ताधाऱ्याकडून पाहणी झालेली नाही. त्यामुळे पंचनामे आणि आता पाहणीत वेळ न घालवता थेट मदत गरजेची असल्याचे स्वाभिमानी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी सांगितले आहे.

यंदाच्या हंगामात 112 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित

या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

‘एफआरपी’ थकीतची रक्कम कोटींच्या घरात : माजी आमदार माणिकराव जाधव

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. असे असताना कारखान्यांकडून ऊसाचा उतार हा कमीच दाखवला जातो. शिवाय वाहतूक आणि इतर खर्च अधिकचा दाखवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या दराचा फायदाच कारखानदार हे मिळवून देत नाहीत. आणि अधिकच्या उताऱ्याची म्हणजे ही एफआरपीचा रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी पडून दिली जात नाही. राज्यातील साखर करखान्यांकडे तब्बल 20 हजार कोंटीहून अधिकची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळाशिवाय कारखाने सुरु करु नयेत. याबाबत शेतकऱ्यांनीच आक्रमक पवित्रा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. (Farmers’ agitations for compensation, Rastaroko at three places in Parbhani)