किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची दिवाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात, संघर्ष दिंडीनंतर आता महामुक्काम

बीड : शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्यांच्या समोर कायम संघर्ष आला आहे. असाचा काहीसा प्रकार हा बीड जिल्ह्यात सुरु आहे. शेतकऱ्यांचा गतवर्षीचा पिकविमा रक्कम अद्यापही खात्यावर जमा झालेली नाही. याशिवाय (Crop Insurance Amount Outstanding) वेगवेगळ्या प्रश्नावर अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिरसाळा ते बीड अशी ( Kisan Sangharsh Dindi) पायी संघर्ष दिंडी काढल्यानंतर आता या दिंडीचा मुक्काम बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु आहे. त्यामुळे दिवाळीची पहिली पहाट ही या पदाधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच उजाडलेली आहे.

गेल्या आठवड्यापासून अखिल भारतीय किसान सभेचे पदाधिकारी हे परळी तालुक्यातील सिरसाळा ते बीड मार्गावर संघर्ष दिंडी काढत होते. सोमवारी दुपारी ही दिंडी बीड येथे दाखल झाली होती. गेवराई, माजलगाव तसेच जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा 2020-21 या सालचा पिकविमाच मिळालेला नाही. त्यामुळे जुलै 2021 पासून जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु आहे. आता प्रशासनाने कोणतेही आश्वासन दिल्यामुळे ही दिंडी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विसावलेली आहे.

4 दिवसांमध्ये 80 किलोमिटरचा प्रवास

शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने परळी तालुक्यातील सिरसाळा येथून बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाली होती. 4 दिवसांमध्ये या दिंडीने 80 किलोमिटरचा प्रवास केला होता. त्यामुळे अनेक पदाधिकऱ्यांच्या पायाला जखमाही झाल्या होत्या. असे असतानाही सोमवारपासून या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महामुक्काम आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे दिवाळीचा पहिला दिवस हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काढावा लागला होता.

लेखी आश्वासनावर पदाधिकारी ठाम

शेतकऱ्यांचे यंदाही पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई त्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, या दरम्यान शासकीय कर्मचारी यांनी सुट्टी न घेता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. तर थकीत पीकविमा गेल्या वर्षभरापासून विमा कंपनीकडेच आहे. त्यामुळे याबाबतीत जिल्हा प्रशासनाने लेखी आश्वासन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केवळ चर्चा..प्रश्न कायमच

शेतकरी व किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर आज (मंगळवारी) उपजिल्हाधिकारी यांच्या बरोबर पदाधिकारी यांची बैठक झाली आहे. मात्र, कारवाईबाबत आश्वासन न दिल्याने आंदोलन कायम राहणार असल्याचे मोहन जाधव यांनी सांगितलेले आहे.

नेमका काय आहे मुद्दा?

2020 च्या खरीप हंगामातील पिकविमा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापर्यंत मिळालेला नाही. या अनुशंगाने शेतकऱ्यांनी पुणे, बीड याठिकाणी आंदोलने केली होती. मात्र, विमा रक्कम ही केंद्र सरकारकडून अद्यापही विमा कंपनीकडे वर्ग झालेली नाही. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारशी विमा कंपन्यांनी चर्चा करुन हा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी आंदोलकांनी केलेली आहे. त्याशिवाय माघाप घेणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितलेले आहे. (Kisan Sabha office bearers’ agitation begins in front of Beed collector Office)

संबंधित बातम्या :

रब्बीचा ‘श्रीगणेशा’ केलाय, मग ‘ही’ काळजी घेतली तरच होईल पीकांचे उगवण..

पशुखाद्याच्या दरात वाढ, दूध दर घटल्याने शेतीचा मुख्य जोडव्यवसाय अडचणीत

दुष्काळात तेरावा : रासायनिक खताच्या दरात वाढ, शेतकरी चिंतेत