Budget 2024 : मोदी सरकार होणार शेतकऱ्यांवर मेहेरबान; अर्थसंकल्पात कास्तकारांसाठी मोठे पाऊल टाकणार, काय बदल होणार
Farmers Budget : केंद्रीतील NDA सरकार जुलै महिन्याच्या अखेरच्या सत्रात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. व्यापारी, सर्वसामान्य, मध्यमवर्गींयाप्रमाणेच शेतकऱ्यांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. त्यांना या बजेटमध्ये लॉटरी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
भारत अजूनही कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जातो. भारताची अर्ध्यांहून अधिक लोकसंख्या गावखेड्यात राहते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अल्पभूधारकांना 6 हजारांची वार्षिक मदत वगळता, इतर ठोस उपाय योजना करण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन बजेट तयार करण्याची मागणी शेतकरी, संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मोदी सरकार या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करु शकते.
कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन
केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रासाठी ठोस उपाय करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोठे शेतकरी, बागायतदार, जिरायतदार, अल्पभूधारक या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात येऊ शकते. कर सवलतीचा मोठा निर्णय होऊ शकतो. खते, बि-बियाणे, रसायने यांच्या किंमती कमी करण्यासाठी कर कमी करण्याचा विचार करण्यात येऊ शकतो. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही योजना आणि सवलतींचा पाऊस पडू शकतो.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाटी सरकार गव्हाचे, तांदळाचे आणि हरभरा वर्गीय पिकांसाठी काही ठोस पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. बाजारात या पिकांच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. बाजारात किंमती अवाक्यात ठेवण्यासाठी प्रमुख डाळी, गव्हाचा मुबलक साठ्यावर लक्ष देण्यात येईल.
पिकांची नासाडी रोखण्यावर भर
हवामानाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. पिकांची नासाडी रोखण्यावर सरकार भर देणार आहे. या बजेटमध्ये वेअरहाऊसिंग आणि लॉजिस्टिक्स अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शेतकी व्यापारासाठी खास तरतूद करण्याची शक्यता आहे. कृषी माल अधिक काळ टिकून राहण्यासाठी सुद्धा उपायावर भर देण्यात येईल. नाशवंत माल लवकर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचविण्यासाठी जलद संसाधनाच्या वापरावर भर देण्यात येईल.
ताज्या आकडेवारीवर भर
कृषी बाजारातील व्यापारात पारदर्शकतेवर भर देण्यात येईल. रिअल टाईम बेसिसवर बाजारातील डेटा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येईल. आयात-निर्यातीसाठी खास योजना आणण्याची शक्यता आहे. जागतिक मानांकनावर भारतीय कृषी उत्पादने आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रचारतंत्रावर भर देण्यात येऊ शकतो. यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येऊ शकते. याविषयीची माहिती सीएनबीसी आवाजने दिली आहे.
