केंद्राने इंधनाचे दर कमी केले; आता राज्य सरकारही दर कमी करणार की जनतेचा रोष पत्करणार?

केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर आता, भाजपातील प्रमुख नेत्यांकडून विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांना दरवाढ कमी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट विरोधी पक्षांकडून या निर्णयाचे गार्भीय न समजताच भाजपवर टीका सुरू आहे.

झारखंडमध्ये पेट्रोलचे दर 25 रुपयांनी घटवले

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Nov 04, 2021 | 2:41 PM

नवी दिल्ली – दिवाळीनिमित्त केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील जनतेला मोठं गिफ्ट दिलंय. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली आहे. या कपातीनंतर आता देशात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 5 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 10 रुपयांनी कमी झाले आहेत. आजपासून नवीन दर लागू झाले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. त्यामुळे जनतेत एकप्रकारचा असंतोष होता. त्याचे पडसात पोट निवडणुकीच्या निमित्ताने पहायाला मिळाल्याची देखील चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांची कपात झाली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे सामन्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला, मात्र आता याच मुद्द्यावरून राजकारण देखील सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.

आगामी काळात पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे. तर दुसरीकडे केंद्राने इंधनावरील कर कमी केला असून, आता राज्याची पाळी आहे. राज्याने जर कर कमी केला तर पेट्रोल आणि डिझेल आणखी स्वस्त होईल असे प्रत्त्युत्तर भाजपाच्या वतीने विरोधकांना देण्यात येत आहे. थोडक्यात पेट्रोल, डिझेल भाव वाढीची जबाबदारी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी देखील केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलला जिएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र त्याला राज्यांकडून विरोधात झाला होता. परंतु यावेळेस जर राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी न केल्यास त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. याचा फायदा भाजपाला आगामी निवडणुकीत होऊ शकतो.

काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका

केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर आता, भाजपातील प्रमुख नेत्यांकडून विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांना दरवाढ कमी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट विरोधी पक्षांकडून या निर्णयाचे गार्भीय न समजताच भाजपवर टीका सुरू आहे. उदाहारण द्यायचे झाल्यास काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या निर्णयावरून भाजपावर टीका करताना एक ट्विट केले आहे. आपल्या या ट्विटमध्ये सिंघवी यांनी म्हटले आहे की, आधी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढवायच्या आणि त्यानंतर त्या काही अंशी कमी करायच्या ही रणनिती फार जुणी झाली आहे. यातून भाजपाला फार फायदा होईल असे दिसत नाही. पोटनिवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळेच भाजपाने हा निर्णय घेतला असल्याची टीका देखील त्यांनी यावेळी केली. तर काँग्रेसचे आणखी एक नेते सलमान सोज यांनी म्हटले आहे की, वाढत्या महागाईचा फटका बसत असल्याचे दिसल्यानंतर भाजपाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यात काँग्रेसशासीत प्रदेशांमध्ये पेट्रोलचे दर कमी होणार की नाही हे कुठेही दिसून येत नाही.

राज्य सरकार दरवाढ कमी करण्याबाबत उदासीन

या पार्श्वभूमीवर बोलताना राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, राज्य सरकारला इंधनाच्या दरात कपात करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्राने अबकारी करात कपात केली की राज्य सरकारचा VAT आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलवर राज्य सरकारांचा VAT 1 रु 80 पैसे तर डिझेलवर 2 रु 60 पैसे आपोआप कमी झाला आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये पेट्रोल 6.8 रुपये तर डिझेल 12.60 रुपयांनी स्वस्त झाल्याचे स्पष्टीकरण अशोक गेहलोत यांनी दिले आहे. मात्र एकून परिस्थिती पाहाता राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्वस्त करण्यास फारसे अनुकूल नसल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व परिस्थितीचा फायदा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला होऊ शकतो, तर विरोधी पक्षांना जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

पोस्टाच्या योजनेत पैसे डबल होणार, 2 लाख रुपये गुंतवा आणि मॅच्युरिटीवेळी 4 लाख मिळवा https://t.co/lVegvFRNp4 #Investment #KVP

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 4, 2021