मुस्लीम देशांमध्ये अचानक बालविवाह वाढले, संयुक्त राष्ट्राच्या रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा
ऑक्सफॅम आणि युनिसेफनुासर, 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 70% विवाहित मुली कोणत्या ना कोणत्या हिंसाचाराला बळी पडतात. कमी वयात गर्भधारणा झाल्यास गुंतागुंत आणि माता मृत्यूचे प्रमाण वाढते. तसेच लग्नानंतर मुलींचे शिक्षण खंडित होते.
मुस्लीम देशांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. मिडील ईस्ट आणि उत्तर आफ्रिका भागात बालविवाह थांबवण्याचे अनेक प्रयत्न केले जात आहे. परंतु हे प्रयत्न अपूर्ण पडत आहे. कुवैतमध्ये नुकतेच लग्नाचे वय 18 करण्यात आले. त्यानंतर ही समस्या गंभीर आहे. त्याला कारण कायदेशीर त्रुटी, सामाजिक प्रथा आणि गरीबी आहे. त्यामुळे लाखो मुलींना कमी वयात लग्न करावे लागत आहे.
अरब देशांमध्ये लग्नाचे कमीत कमी वय 18 वर्ष आहे. परंतु त्याला धार्मिक न्यायालयाच्या निर्णयांनी कमकुवत बनवले आहे. कुवैतमध्ये 2024 मध्ये 1,145 अल्पवयीन मुलांचे लग्न करण्यात आले. त्यात 1,079 मुली आहेत तर 66 मुले आहेत. इराकमध्ये नुकताच एक कायदा करण्यात आला. त्यानुसार नऊ वर्षांच्या मुलांचे लग्न करण्यास संमती धार्मिक न्यायालये करु शकतात.
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात काय?
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत, 18 वर्षाखालील 40 दशलक्ष मुली वधू आहेत. या युद्धग्रस्त भागात ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. येमेन, इराक, सीरिया, सुदान आणि गाझा पट्टीमध्ये आर्थिक संकट आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे कुटुंबे आपल्या मुलींची लवकर लग्ने लावत आहेत. गाझामध्ये संघर्षानंतर बालविवाह वाढत आहेत.
बालविवाहामुळे काय धोके?
ऑक्सफॅम आणि युनिसेफनुासर, 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 70% विवाहित मुली कोणत्या ना कोणत्या हिंसाचाराला बळी पडतात. कमी वयात गर्भधारणा झाल्यास गुंतागुंत आणि माता मृत्यूचे प्रमाण वाढते. तसेच लग्नानंतर मुलींचे शिक्षण खंडित होते. त्यामुळे त्यांच्या जीवनातील आर्थिक आणि सामाजिक संधी मर्यादित होतात. महिलांचे अधिकार कमी होतात. मागील काही वर्षांत महिला हक्क संघटनांनी केलेल्या सुधारणा धोक्यात आल्या आहेत. सुदान आणि अफगाणिस्तानमध्ये मुलींचे शिक्षण आणि अधिकार कमी झाल्यामुळे अल्पवयीन विवाहाच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे.
बालविवाहाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि स्थानिक गट प्रयत्न करत आहेत. “गर्ल्स नॉट ब्राइड्स” मोहिमेअंतर्गत ऑक्सफॅम आणि इतर संस्था विवाहाचे वय वाढवण्यासाठी आणि कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी जागृती मोहीम राबवत आहेत.
