Aurangabad | औरंगाबादच्या पाणीप्रश्नासाठी भाजप आक्रमक, देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चा काढणार
सिडको-हाडको भागात आठ ते नऊ दिवसाआंड पाणी पुरवठा होत असल्याने संतप्त नागरिकांनी शुक्रवारी मोठा आक्रोश मोर्चा काढला. एन-7 येथील जलकुंभावर नागरिकांनी हल्लाबोल आंदोलन केलं.
औरंगाबाद : औरंगाबादचा पाणीप्रश्न (Aurangabad water issue) दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत असून प्रशासनाला यावर कोणताही ठोस मार्ग काढता येत नाहीये. हाच मुदद्दा घेऊन आता भाजप (BJP) शिवसेनेला धारेवर धरणार असल्याचं चित्र आहे. भाजपचे तगडे नेते देवेंद्र फडवणीस (Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वात औरंगाबादमध्ये पाणी प्रश्नावरून आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. येत्या मे महिन्यातच या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाला भाजपच्या अनेक मोठ्या नेत्यांसह देवेंद्र फडणवीस यांचीही उपस्थिती असेल. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातीलु अनेक राजकीय पक्ष सक्रिय झाले असून नुकतीच मनसेचीही मोठी सभा शहरात झाली. जून महिन्यात शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे तसेच एमआयएमचीदेखील सभा होणार आहे. त्यातच आता ज्या पाणीप्रश्नामुळे नागरिक अनेक दिवसांपासून त्रस्त आहेत,तोच मुद्दा उचलून धरण्याचं भाजपनं ठरवलं आहे, असं चित्र दिसतंय.
शुक्रवारी भाजपचे मुक्कामी आंदोलन
सिडको-हाडको भागात आठ ते नऊ दिवसाआंड पाणी पुरवठा होत असल्याने संतप्त नागरिकांनी शुक्रवारी मोठा आक्रोश मोर्चा काढला. एन-7 येथील जलकुंभावर नागरिकांनी हल्लाबोल आंदोलन केलं. आमच्या हक्काचं पाणी नियमित आल्याशिवाय आम्ही येथून जाणार नाही, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली. त्यानंतर आंदोलकांना तोंडी आश्वासन देण्यात आले. काही भागात सात, आठ, नऊ दिवसांनी पाणी येते. हे सहा दिवसांनीच येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. भाजप आमदार अतुल सावे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोल नकरण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारमुळे औरंगाबादेत पाणी संकट असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असून लवकरच फडणवीसांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्याची भाजपाची तयारी सुरु आहे.
फडणवीसांचा आरोप काय?
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे औरंगाबादेत पाणी संकट उभे राहिले आहे. 1680 कोटींची योजना मी स्वतः जाहीर केली. मनपाने फक्त एक रुपया द्यावा, बाकीची योजना राज्य सरकार पूर्ण करेल, असे नियोजन होते. नवीन सरकारने हा निर्णय बदलला आणि मनपाने 600 कोटी रुपये द्यावे, असा निर्णय घेतला. पण मनपाकडे एवढे पैसे नाहीत. म्हणून ही योजना मार्गी लागली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.