Aurangabad | शहरातला शिवरायांचा पुतळा अंधारात, रोषणाईची जबाबदारी आम्हाला द्या, कुणी केली मागणी?
पुतळा उभारण्यात आलेली जागा ही सरकारी असल्यामुळे आम्हाला प्रशासनाकडे परवानगी मागावी लागत आहे. यापूर्वीही आम्ही अशा प्रकारची मागणी केली असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.
औरंगाबाद | शहरातील सर्वोच्च शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरील (Shivaji Maharaj Statue) रोषणाईचा खर्च महापालिका (Aurangabad municipal corporation) परवडणार नसेल तर तो खर्च आम्ही करायला तयार आहोत, प्रशासनाने तशी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक औरंगाबादची शान वाढवणारा देशातील सर्वोच्च पुतळा शहरातील क्रांती चौकात (Kranti Chauk) विराजमान करण्यात आला. 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंतीच्या निमित्ताने या पुतळ्याचा अनावरण सोहळा झाला. औरंगाबादच नव्हे तर राज्यभरातील शिवप्रेमींनी हा नयनरम्य सोहळा अनुभवला. पुतळ्यावरील रोषणाई तर नेत्रदीपक ठरली. पण आता मात्र शिवाजी महाराजांचा पुतळा अंधारात आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला तसेच परिसराला विद्युत रोषणाई करता येत नसेल तर त्याची सर्व जबाबदारी आम्ही घेतो, त्यासाठी परवानगी द्या, अशी मागणी संतप्त शिवप्रेमींनी केली आहे.
रोषणाई का बंद?
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोकरेशनने 635 कोटींच्या अठरा कामांच्या निविदा काढून त्या अंतिम केल्या होत्या, पण त्यापैकी केवळ पाच कामांच्याच वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. यात क्रांती चौकातील विद्युत रोषणाईच्या कामाचाही सहभाग असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणत्याही हालचाली नाहीत. या कामाला दिवसेंदिवस होत असलेल्या विलंबामुळे शिवप्रेमी संतप्त आहेत.
शिवप्रेमींची मागणी काय?
मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील तसेच अन्य शिवप्रेमींनी ही मागणी केली आहे. महानगरपालिका आय़ुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय हे केवळ स्मार्ट सिटीमध्ये व्यग्र आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीला तीन महिने उलटून गेले तरीही अद्याप पुतळ्याची सजावट काढण्यात आलेली नाही. महाराजांचा पुतळाही अंधारात आहे. महापालिकेकडून पुतळा परिसरात विद्युत रोषणाईची व्यवस्था होत नसेल तर क्रांती चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची संपूर्ण देखभाल, दुरूस्ती, संरक्षण आदींची शिवप्रेमी म्हणून आम्ही जबाबदारी घेतो. पुतळा उभारण्यात आलेली जागा ही सरकारी असल्यामुळे आम्हाला प्रशासनाकडे परवानगी मागावी लागत आहे. यापूर्वीही आम्ही अशा प्रकारची मागणी केली असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.