गुंठेवारी संचिकांसाठी वास्तुविशारदांना पैसे देऊ नका, औरंगाबाद महापालिकेचे आवाहन, पैसे मागणाऱ्यांवर कारवाई होणार!

औरंगाबादः गुंठेवारीची मालमत्ता नियमित (Property Regularization) करण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेने (Aurangabad corporation) वास्तुविशारदांचे पॅनल नियुक्त केले आहे. मात्र यातील काही वास्तु विशारद संचिकांसाठी पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक ए.बी. देशमुख (A.B. Deshmukh) यांनी अशा पैसे मागणाऱ्या वास्तुविशारदांना इशारा दिला आहे. असे प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे देशमुख यांनी सांगितले असून नागरिकांनीदेखील संचिका तयार करण्यासाठी कोणतेही शुल्क वास्तु विशारदांना देऊ नये, असे आवाहान केले आहे.

52 वास्तुविशारदांना मनपाचे मानधन

औरंगाबाद महापालिकेने प्रत्येक झोनच्या कार्यालयात गुंठेवारी कक्ष स्थापन केले आहे. तेथे एकूण 52 वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले आहे. या वास्तुविशारदांना मनपा मानधनदेखील देत आहे. तरीही काही वास्तुविशारद पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. पैसे न दिल्यास व्यवस्थित माहिती दिली जात नसल्याचा आरोपनी नागरिकांनी केला हे. या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांनी मंगळवारी वास्तुविशारदांची एक बैठक घेतली. यावेळी कक्षप्रमुख संजय चामले, शाखा अभियंता जी. व्ही. भांडे, एस.एल कुलकर्णी, पूजा भोगे आदींची उपस्थिती होती.

आता राजकीय पक्षांच्या कार्यालयातही वास्तुविशारद बसणार

गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी महापालिकेने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. आता गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडूनही सहकार्य केले जात आहे. गुंठेवारीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती देण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात वास्तू विशारदांचे पथक बसणार आहे. अशी माहिती मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिली.

कुणाच्या घरावर कारवाई होऊ नये, यासाठी नियमितीकरण करा- मनपा प्रशासक

या बैठकीत बोलताना मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय म्हणाले, कोणाच्याही घरावर बुलडोजर चालवावेस अशी माझी इच्छा नाही. गरीबांची घरे नियमित व्हावीत, यासाठीच गुंठेवारीतून प्रयत्न सुरु आहेत. नागरिकांनी त्यास प्रतिसाद द्यावा, म्हणून मी तसा इशारा दिला होता. आता लेबर कॉलनीतील शासकीय जागेवर बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर चालणारच आहे. असी वेळ इतर ठिकाणी येऊ नये म्हणून नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारीतून नियमित करून घ्यावाती. 150 चौरस मीटरपर्यंतची बांधकामे, प्लॉट हे 50 टक्के दंडाची रक्कम आकारून निमयित केले जातील, असेही पांडेय म्हणाले.

इतर बातम्या-

औरंगाबादेत नो व्हॅक्सिन नो रेशन, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, डिसेंबरचे वेतनही रोखणार, वाचा आणखी काय सूचना?

औरंगाबादेत मिटमिटा रस्त्यावर दोघांचा मृत्यू, विनादुभाजकाचा दुपदरी रस्ता आणखी किती जणांचे बळी घेणार?