आरटीओने जप्त केलेल्या 18 वाहनांचा ई-लिलाव, दहा दिवस वाहन पाहणीचा कालावधी; 23 मार्चला लिलाव
मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत जप्त केलेल्या 18 वाहनांचा जाहीर ई-लिलाव (E-auction) होणार आहे.
पुणे – मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत जप्त केलेल्या 18 वाहनांचा जाहीर ई-लिलाव (E-auction) होणार आहे. हा लिलाव पिंपरी चिंचवड (pipri chinchwad) उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे 23 मार्च रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत ऑनलाईनरित्या (online) आयोजित करण्यात आला आहे. होणाऱ्या लिलावातील वाहने पाहणीसाठी 11 मार्च ते 22 मार्च या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मोशी प्राधिकरण पिंपरी चिंचवड आवारात वाहने उपलब्ध असतील. यामध्ये बस, ट्रक, डी. व्हॅन, टुरिस्ट टॅक्सी, रिक्षा, जेसीबी या वाहनांचा समावेश आहे. ई-लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहन कर भरण्याची संधी राहणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या बाबींची पुर्तात आवश्यक
ई-लिलाव होणा-या वाहनांची यादी पुण्यातील अनेक ठिकाणी लावण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, पुणे शहर व हवेली, जुन्नर, मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर, आंबेगाव तहसिलदार आणि पिंपरी चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सुचना फलकावर ही माहिती पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे वाहन खरेदीला इच्छूक असलेल्यांनी आपलं नाव https://eauction.gov.in/eauction/#/ या संकेतस्थळावरती नोंदवायची आहे. दिलेल्या संकेतस्थळावरती इच्छूकांची नोंदणी अनिवार्य आहे. नोंदणी केल्यानंतर 14 ते 21 मार्च या कालावधीत उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील खटला विभागात सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत इच्छूकांना प्रत्येक वाहनासाठी 50 हजार रकमेचा धनाकर्ष आणि परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या बाबींची पुर्तता करणे गरजेचे आहे.
या वाहनांचा ऑनलाईन लिलावात समावेश
आरटीओकडून अनेक गुन्ह्यात जप्त केलेल्या ल नेहमी लिलाव करण्यात येतो. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हा लिलाव करण्यात येतो. सध्याचा लिलाव हा पुण्यातील पिंपरी चिंचवड परिसरात असून तिथं 18 वाहनांचा जाहीर ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छूकांनी त्याची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी. तसेच दिलेल्या गोष्टींची पुर्तता केल्यानंतर तुम्हाला वाहन खरेदी करता येणार आहे.यामध्ये बस, ट्रक, डी. व्हॅन, टुरिस्ट टॅक्सी, रिक्षा, जेसीबी या वाहनांचा समावेश असल्याची माहिती आरटीओ विभागाकडून विविध ठिकाणी जाहीर करण्यात आली आहे.