BIG NEWS | ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत उद्याच निकाल? महत्त्वाची माहिती आली समोर
ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या निवडणुका कधी लागतील? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. असं असताना आता एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
नवी दिल्ली | 24 जुलै 2023 : महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या शहरांमधील महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची मुदत दोन ते तीन वर्षांपासून संपली आहे. पण तरीही अद्याप निवडणुका लागलेल्या नाही. या निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होतील, याबाबत वेगवेगळे तर्क-वितर्क लढवले जातात. मध्यंतरी भाजपची पुण्यातल बैठक पार पडली होती. या बैठकीत पुढच्या काही महिन्यांमध्ये महापालिका निवडणुका लागू शकतात, अशी चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली होती. याशिवाय मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी देखील सर्व पक्षांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. पण ही निवडणूक जाहीर होणं सोपं नाही. कारण या निवडणुकींविषयी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहेत. सुप्रीम कोर्टात याबाबत तिढा सुटला तर महापालिका निवडणुका लगेच जाहीर होऊ शकतात.
विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी संलग्ण असा ओबीसी आरक्षणाचा देखील मुद्दा प्रलंबित आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता सुप्रीम कोर्टात या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत उद्या निर्णय?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत 25 जुलैला म्हणजे उद्याच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या उद्याच्या 25 जुलैच्या कामकाजात संबंधित प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाचा उद्या 25 जुलैला निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समजाला आरक्षण मिळावं, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.