कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचलं, जतच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडलं
कर्नाटकने महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा डिवचलं आहे. कर्नाटकनं जतच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडलंय.
सांगली : कर्नाटकने महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा डिवचलं आहे. कर्नाटकनं जतच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडलंय. कर्नाटक सरकारने जतच्या तिकोंडी भागात पाणी सोडलंय. विशेष म्हणजे जतच्या नागरिकांनी पाणी द्या नाहीतर आम्ही कर्नाटकमध्ये जाऊ, असा इशारा जतच्या नागरिकांनी दिला होता. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने थेट जतच्या दुष्काळी भागात पाणी साडलंय.
कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्वर पाणी योजनेअंतर्गत जतच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडलंय.
महाराष्ट्रासाठी हा मोठा धक्का आहे. कारण कर्नाटक सरकारने जतच्या 40 गावांवर दावा केला होता. कर्नटक सरकारने जतच्या गावांना कर्नाटकमध्ये येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यानंतर आता थेट दुष्काळी भागात पाणी सोडलंय.
विशेष म्हणजे कर्नाटक सरकारकडून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे तिकुंडे येथील साठवण तलाव ओव्हरफ्लो झालाय.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गेल्या आठवड्यात अचानक सांगली जिल्ह्यावर दावा सांगितला. त्यानंतर त्यांनी सोलापुरातील अक्कोलकोटवर देखील दावा सांगितला.
विशेष म्हणजे सोलापुरातील काही गावांमध्ये कर्नाटक सरकरच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी देखील देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. तर दुसरीकडे जत तालुक्यातील गावांनी महाराष्ट्र सरकारला आम्हाला पाणी देता का, नाहीतर कर्नाटकमध्ये जातो, असा इशारा दिला. त्यामुळे राजकारण तापलं आहे.
या घडामोडींदरम्यान कर्नाटक सरकारमे जतच्या दुष्काळी भागात पाणी सोडून प्रकरण आणखी तापवण्याचा प्रयत्न केलाय. यावर महाराष्ट्र सरकारकडून, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून काय प्रतिक्रिया येते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील गावांवर दावा केल्यानंतर अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापुरातील 28 गावांनी कर्नाटक सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलाय. तसा ठरावही या गावांनी संमत केला आहे. आम्हाला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही रस्ते, पाणी, वीज, एसटी सेवा नियमित मिळत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आम्हाला नीटनिटके रस्ते देखील मिळालेले नाहीत. सातत्याने आम्हाला डावलले जात आहे, अशा भावना या गावकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
2019 च्या लोकसभेला या 28 गावांनी मतदानावर बहिष्कार घातला होता. त्याचीही दखल राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. मतदान करा अशी विनंती ही तत्कालीन उमेदवारांनी केली नसल्याची खंत ग्रामस्थ बोलून दाखवत आहेत. सुविधांअभावी संतापलेल्या गावकऱ्यांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतलाय.
