महाविकास आघाडीला धक्का, राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबतची याचिका फेटाळली
high court rejects plea on 12 governor nominated mla: राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या विरोधात दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती बोरकर आणि न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठात ही याचिका दाखल होती. ती फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणात महाविकास आघाडीला गुरुवारी धक्का बसला आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे सुनील मोदी यांनी म्हटले आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदार नियुक्ती प्रकरणात महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या विरोधात दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती बोरकर आणि न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठात ही याचिका दाखल होती. ती फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळली आहे का? हे आम्हाला तपासावा लागेल. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान आम्ही अनेक राज्यांचे दाखले दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.
सुनील मोदी यांचा भाजपवर आरोप
न्यायालयीन प्रक्रियेत भाजपच्या लोकांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. या प्रकरणात देखील भाजपच्या काही लोकांचा हात आहे असा आम्हाला वास येत आहे, असा आरोप सुनील मोदी यांनी भाजपवर केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
या निकालामुळे महायुतीकडून दिलेल्या नव्या सात आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा आहे. यापूर्वीच महायुतीने सात जणांची नावे राज्यपालांकडे पाठवली आहे. आता आणखी पाच नाव देखील महायुतीकडून जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यावर बोलताना सुनील मोदी यांनी महायुती नव्याने करण्यात येणाऱ्या या सर्वच राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवर आम्ही आक्षेप घेणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा विषय महाविकास आघाडी सरकार असल्यापासून प्रलंबित आहे. त्यावेळी तत्कालीन राज्यपालांनी त्या नियुक्तीला परवानगी दिली नव्हती.
