राज्यातील 63 हजार 338 शिक्षकांचं भलं, शाळांना तब्बल 1100 कोटींचं अनुदान, शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली.
गिरीश गायकवाड, मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्याचबरोबर राज्यातील शाळांना तब्बल 1100 कोटींचं अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना याबाबत माहिती दिली.
“मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि तुकड्यांना 20 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यांना अनुदान नाही त्यांना 20 टक्के अनुदान, ज्यांना 20 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना 40 टक्के अनुदान आणि ज्यांना 40 टक्के आहे त्यांना 60 टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला”, असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.
“मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे 63 हजार 338 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाला दरवर्षी 1160 कोटी एवढा अतिरिक्त बोजा येईल”, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :
• जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
• जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
• आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
• खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
• गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
• शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार.
• राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार.
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला बळ मिळणार.
• कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद करण्यात येणार.
• १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
• पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
• पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
• महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
• राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
• महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.
