जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी राजकीयच, क्लिनचिट नसताना मिळाली म्हणून बोंबलतायत, कुठे मिळते हे अजब रसायन?, सामनातून टीका
जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले. शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही. खोटेपणाचा कळस असा की, या योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच 'आम्हास क्लीन चिट मिळाली' अशा बोंबा ठोकायला या लोकांनी सुरुवात केली, अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले. शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही. खोटेपणाचा कळस असा की, या योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच ‘आम्हास क्लीन चिट मिळाली’ अशा बोंबा ठोकायला या लोकांनी सुरुवात केली, अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
भाजपने बोंबाबोंबीस सत्य वगैरे जिंकल्याचा मुखवटा चढवून नाचायला सुरुवात केली. हा तर अजबच प्रकार आहे. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय, महाराष्ट्रातील भाजप हे एक अजब रसायन आहे. रेटून खोटे बोलण्याची, दुसऱ्यांवर यथेच्छ चिखल फेकण्याची हिंमत व आत्मविश्वास त्या रसायनातून येतो. कुठे मिळते हे अजब रसायन? कोणाच्या प्रेरणेतून तयार होते हे अजब-गजब रसायन?, असे उपहासात्मक सवालही अग्रलेखातून विचारण्यात आले आहेत.
भाजपकडून खोटा प्रचार
भारतीय जनता पक्ष हे एक अजबच रसायन आहे. हे लोक आपल्या राजकीय विरोधकांवर बेफाम आरोप करत सुटतात. हवा तसा चिखल उडवतात. तक्रारदारही तेच व फौजदारही तेच असतात. दुसऱ्यांना बाजू मांडण्याची ते संधीच देत नाहीत. त्याच वेळी स्वतःवर जे आरोप पुराव्यांसह होत आहेत त्याबाबत ते स्वतःच स्वतःला क्लीन चिट देत सुटले आहेत यास काय म्हणावे? जलयुक्त शिवार योजनेतील ‘भ्रष्ट’ व्यवहारास क्लीन चिट मिळाली असून फडणवीस सरकारचे याबाबत गंगास्नान झाल्याचा डंका भाजप गोटातून पिटला जात आहे.
भाजपतर्फे समाज माध्यमांवर तशी ठोकून खोटी माहिती पसरविण्यात आली. प्रसिद्धी माध्यमांची दिशाभूल करून हे ‘क्लीन चिट’ प्रकरण रंगविण्यात आले, पण शेवटी सरकारतर्फेच या कट-कारस्थानाचा बुरखा उडविण्यात आला. जलयुक्त शिवाराला कोणीही क्लीन चिट दिली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ‘एसआयटी’च्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेले नाहीत.
चौकशी संपलेली नसताना क्लिन चिट कशी?
चौकशी संपलेली नसताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येतोच कोठे, असा तगड़ा खुलासा जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे. हे सरकारचेच स्पष्टीकरण आहे. आता सरकार खोटे बोलते आहे व आम्ही गंगास्नान करून पापकर्मे धुवून टाकली आहेत, असे जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? पुन्हा आजही हजारो कोटी रुपयांची उलटी करून गंगा दीकरण मोहिमेची स्थिती जल शिवार योजनेसारखीच झाली आहे.
जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचं आहे काय?
सरकार खोटे बोलते आहे व आम्ही गंगास्नान करून पापकर्मे धुवून टाकली आहेत, असे जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? पुन्हा आजही हजारो कोटी रुपयांची उलटी करून गंगा दीकरण मोहिमेची स्थिती जल शिवार योजनेसारखीच झाली आहे. नक्की कोठे वाहत जातोय, ते त्यांनाच माहीत. जलयुक्त शिवार योजनेतील 900 कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत.
त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवाय 100 कामांची विभागीय चौकशी होत आहे. हा भ्रष्टाचार वरून खालपर्यंत खोलवर जिरल्याचे सकृत्दर्शनी दिसत आहे. फडणवीस यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता व त्यामागची भावना नक्कीच चांगली असावी.
खरं तर याचा तपास ईडी सीबीआयसारख्या यंत्रणांनी करावा
रोजगार हमी योजनेवर पूर्वी असे आरोप केले जात होते. आता जलयुक्त शिवार योजनाही तत्कालीन सरकारचे खाण्या पिण्याचे-चरण्याचे कुरणच बनले. महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार घोटाळा व बिहारातील ‘चारा’ घोटाळा यात साम्य आहे. जनतेच्या तिजोरीची ही सरळ लुटमार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने याप्रकरणी तपास सुरू केलाच आहे, पण 9,633 कोटी रुपये कोणी कुठे जिरवले याचा तपास ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनीही करायला हवा.
ही योजना कसासाठी?
जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीसंदर्भात सुरु केलेली योजना होती. महाराष्ट्रात लोक चळवळीतून अनेक समाजधुरिणांनी जलसंधारणाची कामे केलीच आहेत. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांनी या क्षेत्रांत केलेले काम मोठे आहे. ज्या भागात पाऊस कमी पडतो किंवा सदैव दुष्काळ असतो अशा भागांसाठी जलयुक्त शिवार योजना फलदायी ठरेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. ही सर्व योजना राजकीय चळवळ, आपल्या कार्यकर्तेरूपी ठेकेदारांना काम मिळावे व तो पैसा उलटय़ा दिशेने पुन्हा राजकीय प्रवाहात यावा, या एकाच उद्देशाने राबवली गेली.
हे ही वाचा :
मुंबईत आणखी एका सायको किलरची दहशत, 15 मिनिटात दगडाने ठेचून दोघा जणांची हत्या
