देशातील जनता मोदी सरकारच्या ‘स्वस्ताईच्या देखाव्याला’ भुलणार नाही; इंधन करकपातीवर शिवसेनेचं टीकास्त्र
Petrol Diesel | तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी आरसा दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना दिवाळी गिफ्ट वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत.
मुंबई: केंद्रातील मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या करकपातीवर शिवसेनेकडून खोचक भाष्य करण्यात आले आहे. तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांच्या निकालांमध्ये भाजपला फटका बसल्यामुळेच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र, देशातील जनता मोदी सरकारच्या स्वस्ताईच्या देखाव्याला भुलणार नाही. देशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या भ्रमाचा भोपळा फुटेल, असे शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी आरसा दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना दिवाळी गिफ्ट वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत. तेरा राज्यांतील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना भाजपचा ढोल फोडला असला तरी त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची ढोल पिटण्याची हौस कमी झालेली नाही. पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे शहाणपण आले आहे. सरकारला इंधन स्वस्ताईची दिवाळी गिफ्ट द्यायचीच होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही, असा सवाल ‘सामना’तून उपस्थित करण्यात आला आहे.
‘केंद्र सरकारने संधी गमावली’
मुळात केंद्र सरकारला दिवाळी गिफ्ट द्यायचे होते तर मग सामान्य जनतेचा रिकामा खिसा कसा भरेल, विझलेल्या चुली कशा पेटतील अशा पद्धतीने इंधन स्वस्त करायला हवे होते. मात्र, तेवढी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखवलेली नाही. दिले, पण हात आखडता ठेवून दिले, असेच इंधन दरकपातीबाबत म्हणता येईल. गेल्या एक-दीड वर्षात जी ‘न भूतो’ इंधन दरवाढ झाली त्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत लाखो-कोटींची भर पडली आहे. तशी ही जनतेची केलेली लूटच आहे. सामान्य माणसाला दिलासा द्यायचाच होता तर तो समाधानकारक द्यायचा होता. ती संधी केंद्र सरकारने गमावली, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
‘ठाकरे सरकार इंधनावरील कर कमी करणार काय?’
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसाठी ठाकरे सरकार नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवत होते. शेवटी केंद्रानेच कर कमी केला. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी स्वस्त होईल. आता महाराष्ट्रानेही कर कमी केला पाहिजे. अबकारी कर कमी केल्याने आपणही इंधनावरील दर कमी करू अशी काही दानत महाराष्ट्र सरकारची नाही. त्यामुळे मी काही आशावादी नाही, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
संबंधित बातम्या:
…म्हणून भाजपला इंधानाचे दर कमी करावे लागले- पी चिदंबरम
केंद्राने इंधनाचे दर कमी केले; आता राज्य सरकारही दर कमी करणार की जनतेचा रोष पत्करणार?