पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासंदर्भात महत्वाचे अपडेट
pune nashik semi high speed railway | पुणे-नाशिक दरम्यान सध्या रेल्वेमार्ग नाही. या मार्गावर सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. आता या मार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. त्यासंदर्भात नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
चंदन पुजाधिकारी, नाशिक | 29 ऑक्टोंबर 2023 : पुणे आणि नाशिक ही राज्यातील दोन महत्वाची शहरे केवळ रस्ते मार्गाने जोडली गेली आहे. आतापर्यंत या शहरांसाठी रेल्वेमार्ग नाही. यामुळे राज्यातील ही महत्वाची शहरे रेल्वेने जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या मार्गावर सेमीहायस्पीड ट्रेन धावणार आहे. हा मार्ग महारेलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या मार्गाचा सर्वात महत्वाचा टप्पा भूसंपादनाचा असणार आहे. त्यासाठी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पावले उचलली गेली आहे. नाशिक, पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपये लागणार असल्याचे शासनाला कळवले गेले आहे. यामुळे हा निधी मंजूर होताच पुणे-नाशिक रेल्वे सुरु होण्याकडे महत्वाचे पाऊल पडणार आहे.
भूसंपादनासाठी दिला प्रस्ताव
नाशिक-पुणे या दोन शहरांना जोडणारा २३२ किलोमीटरचा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग महारेलच्या माध्यमातून तयार केला जाणार आहे. या मार्गावर रेल्वे ट्रॅक उभारणे आणि रेल्वे स्टेशन तयार करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तयार केला आहे. या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपये लागणार असल्याचे त्यांनी शासनाला कळवले आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र निधीअभावी प्रक्रियेत अडथळा येत आहे. हा मार्ग लवकर पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आग्रही आहेत. त्यामुळे अर्थखाते असलेले अजित पवार यांच्याकडून हा निधी लवकर मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
हा अडथळा दूर होणार
२३२ किलोमीटरचा पुणे नाशिक रेल्वे मार्ग अहमदनगर जिल्ह्यातून जातो. अहमदनगर जिल्ह्यात खोडद (ता. जुन्नर) येथे जीएमआरटीचा महाकाय दुर्बिणीचा प्रकल्प आहे. सध्याच्या मार्गाची रचना या प्रकल्पाजवळून केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास अडथळे येणार आहे. त्यातून मार्ग काढून नवीन प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना रेल्वे बोर्डाने महारेलकडे केली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव जाणार आहे. त्यानंतर या मार्गास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
