पुणे येथील उद्योगपतीवर ईडीची मोठी कारवाई, नऊ कोटींची संपत्ती…
Enforcement Directorate in pune | अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) पुणे येथील उद्योगपतीवर कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. या उद्योपतीची 9.77 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याची नोटिस पाठवली आहे. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत नोटीसचा कालावधीवर आक्षेप घेतला.
पुणे | 18 नोव्हेंबर 2023 : गेल्या काही वर्षांपासून अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चांगलेच आक्रमक झाले आहे. राजकीय नेत्यांसह उद्योपतींवर कारवाईचे सत्र सुरु केले आहे. आता पुणे येथील एका उद्योपतीवर कारवाईसाठी ईडीने पाऊल उलचले आहे. पुणे येथील आयस्क्रीम कंपनीचे माजी संचालक रवी अय्यास्वामी रामसुब्रमण्यम आणि त्यांची पत्नी मिनाक्षी यांची 9.77 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याची नोटिस पाठवली आहे. ही नोटीस मिळताच रामसुब्रमण्यम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नोटीशीत 10 दिवसांत संपत्ती जप्त करण्याचे म्हटले आहे. त्याला रामसुब्रमण्यम यांनी आक्षेप घेत 45 दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना 15 दिवसांसाठी दिलासा दिला आहे.
38.68 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण
आइस्ड डेसर्ट अँड फूड पार्लर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आयडीएफपीएल) या कंपनीत रामसुब्रमण्यम संचालक होते. त्यात 38.68 कोटी रुपयांचा फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. ED कडून या प्रकरणी पीएमएलए कायद्यानुसार 16 मे रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यात आयडीएफपीएलमध्ये 38.68 कोटींच्या हेराफेरीसंदर्भात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडी मनी लांड्रिंग कायद्यानुसार करत होती. ईडीकडून नोटीस मिळाल्यानंतर रामसुब्रमण्यम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने काही दिवसांसाठी दिला दिलासा
रामसुब्रमण्यम यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी.ए.सानप आणि न्यायमूर्ती मंजुशा अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रामसुब्रमण्यम यांचे वकील स्वप्निल अंबुरे यांनी युक्तीवाद केला. त्यात त्यांनी रामसुब्रमण्यम यांना किडनीचा आजार आहे. ईडीने आठ नोव्हेंबर रोजी नोटीस पाठवून दहा दिवसांत संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले. नियमानुसार 45 दिवसांचा कालावधी मिळायला हवा होता. त्यामुळे दिल्लीत ईडी कार्यालयात अपील करता आले असते. यामुळे तीन आठवड्यांची मुदत अंबुरे यांनी मागितली. अंबुरे यांच्या मागणीस ईडीकडून हितेन वेनगांवकर यांनी विरोध करण्यात आला. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर अखेर न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदत रामसुब्रमण्यम यांना दिली.
