आरआर आबांच्या पत्नीने उपोषणाचं हत्यार उगारताच सरकार बॅकफूटवर; उपोषणाला बसण्याआधीच घेतला मोठा निर्णय

सांगली | 2 ऑक्टोबर 2023 : सावळजसह नऊ गावांचा टेंभू योजनेत समावेश करण्यासाठी दिवंगत आरआर आबा उर्फ माजी मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी आमदार सुमनताई पाटील यांनी उपोषणाचं हत्यार उपसलं. त्यांनी उपोषणाचं हत्यार उपसताच राज्य सरकार बॅकफूटवर आलं आहे. सुमनताई आजपासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषणाला बसणार होत्या. त्या उपोषण स्थळाकडे निघाल्या होत्याच तेवढ्यात राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र, आपल्या इतरही मागण्या मान्य होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, असं सुमनताई यांनी म्हटलं आहे.

आमदार सुमनताई पाटील यांच्या आमरण उपोषणा आधीच शासकीय यंत्रणा लागली कामाला लागली. टेंभू विस्तारित योजनेसाठी 8 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यायला महाराष्ट्र शासनाकडून अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमनताई पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी पहिली मागणी उपोषण सुरू होण्याआधीच मान्य झाली आहे. मात्र टेंभू योजनेच्या अहवालाला तृतीय सुधारित मान्यता मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचतं सुमनताई यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे मागणी?

टेंभू सिंचन योजनेत तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील 17 गावांचा समावेश करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या आमदार सुमनताई पाटील आजपासून उपोषण करणार होत्या. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्या बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करणार होत्या. मुलगा रोहित पाटील आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना घेऊन उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. मंजूर असताना ही वारंवार मागणी करून ही प्रशासनाकडून पाण्यापासून वंचित असणार या गावांचा टेंभू योजनेत समावेश करण्यात येत नसल्याने सुमनताई आणि रोहित पाटील यांनी राज्य सरकार विरोधात थेट बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला होता.

सरकारकडून मागणी मान्य

दरम्यान, बोंडारवाडी प्रकल्पासह सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भात 30 सप्टेंबर रोजी सुधारित शासन निर्णय देखील जाहिर करण्यात आला आहे. दुष्काळी खानापूर आटपाडी आणि विसापूर सर्कल तासगाव तालुक्यातील 34 गावातील शेतकऱ्यांना टेंभू योजनेचे हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी आमदार अनिल बाबर पाठपुरावा करत आहेत. टेंभू विस्तारीत योजनेसाठी 8 टी. एम. सी.पाणी उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. टेंभू योजनेच्या तिसऱ्या सुप्रमास लवकरच मान्यता देण्यात येणार असल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.