Pune News | मतदान केंद्रासंदर्भातील असा निर्णय प्रथमच, पुणे शहरात या ठिकाणी असणार मतदान केंद्र
Pune election commission | केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी १ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. राज्यात सुमारे ६८० नवीन मतदान केंद्र सुरु होणार आहे.
पुणे | 15 ऑक्टोंबर 2023 : लोकसभेची निवडणूक २०२४ मध्ये होणार आहे. या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली आहे. मतदार याद्या अद्यावत केल्या जात आहेत. १ जानेवारी २०२४ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. तसेच मतदान केंद्र निश्चित केले जात आहेत. राज्यात ३१ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. राज्यात ६८० नवीन मतदान केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. यामुळे राज्यातील मतदान केंद्राची संख्या ९७ हजार ३२५ झाली आहे. त्याचवेळी मतदान केंद्राबाबत वेगळा प्रयोग पुण्यात केला जात आहे.
कुठे होणार मतदान केंद्र
पुणे शहरात आता गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये मतदान केंद्र तयार केले जाणार आहे. प्रथमच राज्यात गृहनिर्माण सोसायटीत मतदान केंद्र तयार केले गेले आहे. पुणे शहरातील 36 सोसायटीत मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात प्रथमच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत केवळ शाळा, महाविद्यालयात असणारे मतदान केंद्र आता गृहनिर्माण सोसायटीत होणार आहे. पुण्यातील सोसायटीमध्ये मतदान केंद्र उभारण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे.
मुंबईत यंदा सोसायटीत असणार मतदान केंद्र
पुणे शहरापाठोपाठ मुंबईत यंदा सोसायटीत मतदान केंद्र उभारले जाणार आहे. पुणे आणि मुंबई या दोन्ही शहरात मिळून एकूण 150 सोसायटीमध्ये मतदान केंद्र उभारली जाणार आहे. पुणे शहरातील 36 सोसायटीत मतदान केंद्र असणार आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी ही माहिती दिली.
सर्वाधिक मतदान केंद्र ठाणे शहरात
ठाणे शहरात सर्वाधिक नवीन मतदान केंद्र तयार केली आहे. राज्यात एकूण ६८० नवीन मतदान केंद्र होत असून त्यातील १३३ मतदान केंद्र ठाण्यात आहे. त्यानंतर जालन्यात ४९ तर पुणे शहरात ४८ नवीन मतदान केंद्र उभारली आहे. धारशिव आणि भंडारा जिल्ह्यात एकही नवीन मतदान केंद्र तयार करण्यात आलेले नाही. आता पाच जानेवारी २०२४ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
