पुणे शहरातील खड्ड्यांवरुन हायकोर्टाने महानगरपालिकेला फटकारले, कठोर शब्दांत ओढले ताशेरे
Pune News : पुणे शहरातील खड्डे या विषयावर सध्या जोरात चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यासंदर्भात आंदोलन सुरु केले असताना उच्च न्यायालयाने मनपाला फटकारले आहे. न्यायालयाने मनपावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहे.
पुणे | 19 ऑगस्ट 2023 : पुणे शहरात खड्डयांची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी खड्ड्यांच्या विषयावर आंदोलन करण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले. त्यानंतर पुणे शहरात १६ ठिकाणी मनसेने आंदोलन केले. शुक्रवारी राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना परखड मत व्यक्त केले. या खड्डयांना मतदार जबाबदार आहे, कारण खड्डे असताना ते पुन्हा त्या लोकांना निवडून देत असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले होते. आता उच्च न्यायालयाने पुणे मनपाला या विषयावरुन चांगलेच फटकारले आहे.
काय झाले उच्च न्यायालयात
सामाजिक कार्यकर्ते कनिज सुखरानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनंतर पुण्यातील खड्ड्यांविषयी सुनावणी झाली. पुणे शहरात ११४ खड्डे असल्याचे गेल्या वर्षी मनपाने म्हटले होते. यावर्षी फक्त ११३ खड्डे असल्याचे मनपाने कोर्टात सांगितले. त्यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षीचेही खड्डे अद्याप दुरुस्त झाले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांच्या देखभालची आपली जबाबदारी मनपाकडून पार पाडली गेली नाही, या शब्दांत हायकोर्टाने फटकारत मनपावर ताशेरे ओढले.
शपथपत्र देण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाने मनपाला तीन आठवड्यात शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्यय, न्या. आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मनपाला फटकारले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे. या दरम्यान पुणे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त केले जातात का? हे ही स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून वारंवार आपली कर्तव्य पार पाडली जात नसल्यामुळे न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येत आहे.
माहिती अधिकारातून उघड झाला प्रकार
माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात ११४ खड्डेप्रवण क्षेत्र आहे. तसेच पूर्वी असलेले खड्डे कायम आहे. यामुळे मनपाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालायने फटकारल्यानंतर तरी मनपा आपली जबाबदारी पार पाडेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते कनिज सुखरानी यांनी व्यक्त केली आहे.
