न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक होणार का? हा आहे पर्याय
pune lok sabha election medha kulkarni : पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी दिले. आता निवडणूक आयोग पुण्याबरोबर चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघाची पोटनिवडणूक घेणार आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
योगेश बोरसे, पुणे, 14 डिसेंबर | भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त आहे. बापट यांचे निधन झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे अपेक्षित होते. परंतु निवडणूक न झाल्यामुळे पुणे येथील सुघोष जोशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी पुणे लोकसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगास देण्याची विनंती केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. निवडून आलेल्या उमेदवारास पुरेसा वेळ मिळतो की नाही आणि कामाची व्यस्तता हे कारण देऊन पोटनिवडणूक टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे आता पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक होणार का? हा विषय चर्चेला आला आहे.
पुणे लोकसभेबरोबर चंद्रपूरची निवडणूक
निवडणूक आयोगाने पुणे लोकसभेची निवडणूक घेतल्यास चंद्रपूर लोकसभेची पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसचे खासदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत आहे. यामुळे सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल, मे महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू शकते. यामुळे पुणे आणि चंद्रपूर लोकसभेची पोटनिवडणूक झाल्यास एक, दोन महिने नवीन खासदार मिळणार नाही. कारण आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन निवडणूक घेण्यास महिन्याभराचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे दोन महिन्यांसाठी ही निवडणूक आयोग घेणार का? हा प्रश्न आहे.
आयोगाकडे हा पर्याय
सध्याची परिस्थिती पाहता निवडणूक आयोगाकडून पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक होण्याबाबत साशंकता आहे. निवडणूक आयोगाकडे अजून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोग अभ्यास करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पुण्यात पोटनिवडणूक झाली तर चंद्रपूरमध्येही घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोग सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी करत आहे. यामुळे पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. उच्च न्यायालयाने आयोगावर कठोर शब्दांत तोशेरे ओढले आहे. परंतु त्यानंतर परिस्थितीमुळे निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे.
