पुणे शहरात ED ची मोठी कारवाई, कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर आणली टाच

पुणे : पुणे शहरात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) मोठी कारवाई झाली आहे.बँकेच्या फसवणूक प्रकरणात नामांकीत शाळेच्या संचालकांवर कारवाई झाली आहे. २० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे धाबे दाणाणले आहे. पुण्यात रोझरी एज्युकेशन ग्रुपचे संचालक विनय अऱ्हाना आणि त्यांचे बंधू विवेक अऱ्हाना यांची ४७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. त्यात त्यात रोझरी स्कूलची इमारत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या जागेचा समावेश आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी २८ जानेवारी रोजी त्यांच्या मालमत्तेवर छापे टाकून त्यांची चौकशी केली. त्यानंतर ईडीने १० मार्च रोजी विनय अऱ्हाना यांना अटक केली होती. अऱ्हाना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचे बाजारमूल्य ९८ कोटी २० लाख रुपये इतके आहे. विनय अऱ्हाना यांनी शाळेच्या नूतनीकरणासाठी कॉसमॉस बँकेतून २० कोटी ४४ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यासाठी दिलेली कागदपत्रे बनावट होती. अधिकाऱ्यांनी या फसवणूक प्रकरणी विनय आरहाना आणि त्यांचे बंधू विवेक आरहाना यांची लष्कर परिसरातील ४७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.

यापूर्वी दाखल झाला होता गुन्हा

हे सुद्धा वाचा

गुढीपाडव्याच्या सभेत राज ठाकरे काय बोलणार? मनसे नेत्याने दिली महत्वाची माहिती

पुणे येथील उच्चशिक्षित २०० तरुणांना ३०० कोटींचा गंडा, पोलीस आयुक्तालयासमोरच कार्यालय उघडून फसवणूक

ज्या गोष्टीची किळस वाटते, ती सोन्यापेक्षा महाग, तिची होणारी कोट्यवधींची तस्करी पकडली

पुणे शहरात सत्तासंघर्षावर बॅनरबाजी, पोस्टरमध्ये थेट सरन्यायाधीशांना उद्देशून लिहिले

अरान्हा आणि इतरांविरुद्ध विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्याच्या आधारे जानेवारी महिन्यात ईडीने अऱ्हाना यांच्या कॅम्पमधील घरी आणि रोझरी शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयावर छापे टाकले होते. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली होती.

बँकांसंदर्भात दुसरी कारवाई

बँकांच्या फसवणूक प्रकरणात आलीकडे ईडीने केलेली ही दुसरी कारवाई आहे. यापूर्वी सेवा विकास बँकेचे (seva vikas bank) माजी अध्यक्ष अमर मूलचंदानी यांच्यांवर कारवाई झाली होती.

सेवा विकास सहकारी बँकेच्या संचालकांनी कर्जांचे १२४ बनावट प्रस्ताव मंजूर केले होते. या प्रकरणात जवळपास ४३० कोटी रुपये विविध व्यक्ती व संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने वितरित केले. ज्या व्यक्तींची कर्ज मिळण्याची पात्रता नव्हती, त्यांना कर्ज दिले गेले. कर्ज देताना परतफेडीची क्षमता व अन्य निकष तपासले नाही.

यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान झाले. सहकार सहआयुक्त राजेश जाधवर यांनी २०२० मध्ये या कर्जांविषयीचे ऑडिट केले होते. त्यानंतर हे घोटाळा उघडकीस आले. या प्रकरणात पिंपरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी अमर मूलचंद यांच्यासह पाच जणांना अटक केली होती. त्यानंतर झालेली ही दुसरी कारवाई आहे.