एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार पुन्हा रखडला…सरकार कधी करणार आश्वासन पूर्ण
st workers salary pending | एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप झाले नाही. एसटी परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीच्या समितीची शिफराशीनुसार कारवाई होत नसल्याबद्दल कर्मचारी नाराज आहेत.
पुणे | 11 डिसेंबर 2023 : राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारत नाही. सरकारकडून आश्वासन देऊन पाळले जात नाही. एसटी परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्या काळात उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीच्या समितीची शिफराशीनुसार कारवाई होत नाही. या समितीने कर्मचाऱ्यांचे पगार 7 ते 10 तारखेदरम्यान करण्यास सांगितले होते. परंतु आता दहा तारीख गेली तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही. यामुळे सर्व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले नसल्यामुळे घरखर्च कसा चालवावा, ही अडचण त्यांच्या कुटुंबियांसमोर आली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा कर्मचारी एसटी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत आहे.
वेतन नसल्यामुळे इंटक आक्रमक
सात तारखेला वेतन होईल ही अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु दहा तारखेपर्यंत वेतन झाले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन न झाल्यामुळे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) आक्रमक झाली आहे. इंटककडून एसटी महामंडळ प्रशासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे. महामंडळाकडे नियमित व्यवस्थापकीय संचालक नाही. प्रभारीराजमुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले जात नाही. हे पद नियमित भरावे, अशी मागणी इंटक संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.
काय होती समितीची शिफारस
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी 2022 मध्ये संप केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने अनेक शिफारसी केल्या होत्या. त्यात महत्वाची शिफारस वेतनासंदर्भात होती. समितीने म्हटले होते की, परिवहन महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात पाहिल्यास कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करणे शक्य नाही. यामुळे पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एसटी महामंडळास निधी द्यावा. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन 7 ते 10 तारखेदरम्यान करण्यात यावे.
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे, पगारवाढ, त्याचबरोबर महागाई भत्त्यात वाढ मिळावी या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत संप केला होता. परंतु एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण शक्य नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली होती.
