Maratha Reservation | वेळ अजूनही गेलेली नाही, सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं, पण कसं?
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भातला हा दुसरा झटका आहे. पण तरीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी एक शेवटची संधी शिल्लक राहिलेली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षण हा मुद्दा मराठा समाजासाठी किती महत्त्वाचा होता हे शब्दांत सांगण शक्य होणार नाही. मराठा समाजाचे लाखो नागरीक या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. काही वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा समाजाकडून आंदोलनही करण्यात आलं होतं. तसेच या आंदोलनाला नंतर आक्रमक रुपही बघायला मिळालं होतं. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या मागणीची याचिका एकदा नाही तर आता दोनवेळा फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी आणि राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जातोय. पण तरीही अजूनही हातातली संधी निसटलेली नाही.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज फेटाळली. या याचिकेच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका सुद्धा फेटाळली असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विषयी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. मराठा आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टात दोनवेळा फेटाळण्यात आली असली तरी आता एक शेवटची संधी अजून शिल्लक असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे.
विनोद पाटील नेमकं काय म्हणाले?
“मराठा समाजाने आतापर्यंत 4 मुख्यमंत्री पाहिले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण मिळालं. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे याचं सरकार पाहिलं. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाचं सरकार पाहतोय. पण कुठल्याही सरकारने गांभीर्याने मराठा तरुणांना घेतलं नाही, हे अंतिम सत्य आहे”, असा खेद विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर त्यांनी अजूनही संधी गेलेली नाही. मराठा आरक्षणासाठी एक शेवटची संधी शिल्लक असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.
“शेवटचा पर्याय आता उरलेला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत हा विषय गांभीर्याने घ्यावं, एवढचं म्हणणं मराठा समाजाच्या तरुण पिढीचं आहे. तापर्यंत सुमारे 38 ते 40 सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन करण्यात आले आहेत. यामध्ये हायवेवर वाईन शॉप नसावे, परमीट रुम नसावे, देशी दारु नसावे, असा निर्णय घेतला होता. पण त्याच न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशनमध्ये तो निर्णय बदलला आहे. अगदी इंदिरा गांधी यांनी राज घराण्याचा खालसा केला होता. तो निर्णयही बदलण्यात आला होता. आजपर्यंत असे 38 ते 40 निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतले आहेत”, अशी प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी दिली.
