Aircel Maxis Case: पी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांना मोठा दिलासा, दोघांनाही नियमित जामीन मंजूर
एअरसेल मॅक्सिस केस प्रकरणात पी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआय-ईडी प्रकरणांमध्ये दिल्ली न्यायालयाकडून नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना एअरसेल-मॅक्सिस (Aircel Maxis Case) प्रकरणामध्ये मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सीबीआय आणि ईडीकडून (CBI-ED) दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये दिल्लीतील न्यायालयाकडून (Court) माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी या प्रकरणात त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात आला होता. पी चिदंबरम हे 2006 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री असताना एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात विदेशी गुंतवणुकीतील हे प्रकरण आहे.
चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री या नात्याने काही व्यक्तींना फायदा करून देण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून लाच घेण्याप्रकरणी आणि त्याबाबत मंजुरी दिल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीने केला होता. कार्ती चिंदबरम यांचे वडील म्हणजेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी FIPB च्या मंजुरीसाठी 305 कोटी रुपये घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र, कार्ती आणि त्यांच्या वडिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
Aircel Maxis Case: Delhi Court grants regular bail to P Chidambaram, Karti Chidambaram in CBI-ED cases. Earlier they were on anticipatory bail in the case.
(file pics) pic.twitter.com/RUkxvBCpPY
— ANI (@ANI) March 23, 2022
कार्ती यांना परदेशात जाण्याची परवानगी
गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे खासदार कीर्ती चिदंबरम यांना परदेशात जाण्यची परवानगीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ए. न्यायमूर्ती एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाकडून असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, पूर्वी लागू केलेल्या अटींवरच परदेशात जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या सर्व औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. तर कीर्ती चिंदबरम यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी परदेशात जाण्यासाठी खंडपीठाकडे परवानगी मागितली होती.
आक्षेप घेतला नाही
अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही यावर आक्षेप घेतला नव्हता. ज्यांनी याचिका दाखल केली होती त्यांना आधीच्या अटींसह परदेशात जाण्याची परवानगी देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
संंबंधित बातम्या