सर्वात मोठी बातमी, अटीतटीचं मतदान, तरीही विरोधकांच्या पदरी निराशाच, दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर
दिल्ली सेवा विधेयक अखेर बहुमताने राज्यसभेत मंजूर झालंय. त्यामुळे आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. हे विधेयक लोकसभा पाठोपाठ आता राज्यसभेतही मंजूर झाल्याने आता केंद्राला दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार मिळणार आहेत.
नवी दिल्ली | 7 ऑगस्ट 2023 : अखेर बहुचर्चित दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालंय. आम आदमी पक्षाचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने विधेयक मंजूर केलं आहे. विधेयक मंजूर होताना राज्यसभेत जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज विधेयक मांडलं. त्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. पण अखेर 29 मतांच्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालंय. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.
दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झालं आहे. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने 131 मते पडली. तर विरोधात 102 मते पडली. विशेष म्हणजे आवाजी मतदानावेळी काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे पत्रकं देवून मतदान पार पडलं. या मतदानात दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने 131 मतं पडली. तर विरोधात 102 मतं पडली. त्यामुळे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं.
देशभरात आज सकाळपासून या विधेयकाची चर्चा होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. अमित शाह यांनी विधेयक मांडल्यानंतर राज्यसभेत आज जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अमित शाह यांच्यात चांगलाच शाब्दिक वाद रंगताना बघायला मिळाला. विशेष म्हणजे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे स्वत: व्हिल चेअरवर या विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित होते. कारण सगळ्याच राजकीय पक्षांनी व्हीप काढला होता.
या विधेयकासाठी आवाजी मतदान पद्धतीने मंजूर करण्यात येणार होतं. पण तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे सर्व खासदारांना पत्रक वाटून मतदान घेण्यात आलं. या मतदानातून सर्वाधिक मते ही विधेयकाच्या बाजूने पडली. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं.
याआधी विधेयक लोकसभेत मंजूर
विशेष म्हणजे याआधी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं होतं. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालंय. त्यामुळे आम आदमी पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे सर्व अधिकार हे नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारकडे असणार आहेत. मात्र, अमित शाह यांनी उत्तर देताना राज्यसभेत काँग्रेसच्या काळात जी परिस्थिती होती तीच राहील, असं सांगितलं.