सर्वात मोठी बातमी ! मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनीच सरकार पाडलं; कपिल सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच सरकार पाडलं. शिंदे यांनी सरकार पाडलं. त्यामुळे त्यांच्या बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं, असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडताना एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच सरकार पाडण्यात राज्यपालांचा वापर कसा झाला हे सुद्धा अधोरेखित केलं आहे.

राज्यपाल सरकार अस्थिर करू शकत नाही. पण सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांचा वापर करण्यात आला. राज्यपाल हे विधीमंडळ पक्षाशी संवाद ठेवू शकतात. वैयक्तिक कोणाशीही नाही. पक्षातील अंतर्गत वादाकडे राज्यपाल लक्ष देऊ शकत नाही. राज्यपाल कोणा एकाला तुम्हीच आता मुख्यमंत्री असं म्हणू शकत नाही, राज्यपालांनी शिंदे यांच्या बाबतीत तेच केलं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

वेगवेगळ्या भूमिका

बंड केल्यानंतर शिंदे गटाच्या वेगवेगळ्या भूमिका होत्या. आधी सांगितलं आम्हीच शिवसेना, नंतर सांगितलं पक्षप्रमुखांना कंटाळून बाहेर पडलो. मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. शिंदेंच्या बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं, असंही सिब्बल यांनी सांगितलं.

बहुमताला विरोध नाही

निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून राज्यपालांनी मान्यता दिल्याचं दिसतंय. निवडणूक आयोगाचं काम राज्यपालांनी केल्यासारखं दिसतंय. बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला विरोध आहे. भरत गोगावले यांची पक्षप्रतोदपदी कशाच्या आधारे नियुक्ती केली? असा सवाल करतानाच 10 व्या सूचीत राजकीय पक्षाच्या फुटबाबत स्पष्टता आहे. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिम्हा राव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवून दाखवलं, असंही त्यांनी सांगितलं.

कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्ष

दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचेच वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे बाजू मांडतील. त्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोर्ट निकालाची तारीख जाहीर करतं की आणखी काही भाष्य करतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.