लाडक्या बहिणीस अर्ध्या किंमतीत गॅस सिलेंडर, या सरकारने घेतला निर्णय
gas cylinder price: मध्य प्रदेशात महिलांना 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. आता 399 रुपये राज्य सरकार भरणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक घेतली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारकडून विविध योजना सुरु आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ही योजना आणली गेली. त्यानुसार महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना 1 जुलैपासून महिन्याला 15 हजार रुपये मिळणार आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक योजना आणली आहे. राज्यातील महिलांना अर्ध्या किंमतीमध्ये गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहे. रक्षाबंधन पूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींना ही भेट दिली आहे. मध्य प्रदेशातील लाडक्या बहीण योजनेतील लाभार्थींना केवळ 450 रुपयांत गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. मध्य प्रदेशात सध्या 848 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळते.
160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा
मध्य प्रदेशात महिलांना 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. आता 399 रुपये राज्य सरकार भरणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक घेतली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती देताना शहर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी म्हटले की, राज्यातील सर्व लाभार्थी महिलांना केवळ 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर दिले जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
शिवराजसिंह चौहान यांनी आणली योजना
मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वीच ‘लाडली बहना’ योजना सुरु केली होती. त्या योजनेनुसार पात्र महिल्यांच्या खात्यात दर महिन्याला 1250 रुपये भरले जातात. यंदा रक्षा बंधनामुळे सरकार 250 रुपये अतिरिक्त देणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी ही रक्कम महिल्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही योजना सुरु केली होती. त्या योजनेच्या यशामुळेच मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात भाजपला विक्रमी विजय मिळाला. त्यानंतर लोकसभेतही सर्व जागांवर विजय मिळाला.
अंगणवाडी सेविकांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सक्षम अंगणवाडी पोषण योजनेंतर्गत, अंगणवाडीतील सर्व भगिनींना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट केले जाईल. त्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. राज्यातील 57 हजार 324 अंगणवाडी सेविकांना याचा लाभ होणार आहे.
