महाराष्ट्राशी लढण्यासाठी कर्नाटक रोज मोजणार तब्बल ६० लाख रुपये

बंगळूरु : महाराष्ट्राशी पंगा घेणे कर्नाटकला चांगलेच महागात पडतंय. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न (Maharashtra Karnataka Border Issue) वर कर्नाटक सरकार मोठा खर्च करावा लागत आहे. कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राविरोधात लढण्यासाठी वकिलांची फौज तयार केली आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना मोठा मोबदला कर्नाटक सरकार (maharashtra karnataka border issue) देत आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला चांगलेच नुकसान होणार आहे.

महाराष्ट्रासोबतच्या कर्नाटकचा सीमावाद गेल्या ६७ वर्षांपासून आहे. बेळगावसह ८६५ गावांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. कर्नाटक सरकार ही ८६५ गावे वाचवण्यासाठी वकिलांवर दररोज ६० लाख रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये हॉटेलमध्ये राहण्याचा आणि विमान प्रवासाचा खर्च समाविष्ट नाही. कर्नाटक सरकारने १८ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर पथकाला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी ६० लाख रुपये देणार आहे. त्यांना अधिवक्ता श्याम दिवान, उदय होला, मारुती बी जिराली, व्हीएन रघुपती आणि राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांचा समावेश आहे.

काय आहे आदेश

हे सुद्धा वाचा

भाजपच्या बॅनरवर आजी-माजी नेत्यांना स्थान, पण पंकजा मुंडेंना पुन्हा वनवास

श्रद्धा वालकरची हत्या का झाली? दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्रातून उलगडला राज

भीमा नदीत रोज एक मृतदेह सापडत होता, सात दिवसांत सात मृतदेह

उद्धव ठाकरे २३ जानेवारीनंतर पक्षप्रमुख राहणार का? काय आहे ठाकरे सेनेची रणनिती?

सरकारच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मुकुल रोहतगी यांना दररोज २२ लाख रुपये दिले जातील. कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसाठी त्यांना दररोज साडेपाच लाख रुपये दिले जातील. श्याम दिवाण यांना दररोज ६ लाख रुपये शुल्क आणि तयारी आणि इतर कामांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील. बाहेरगाव असणाऱ्या कामांसाठी त्यांना प्रतिदिन १० लाख रुपये मानधनही दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी प्रभुलिंग नवदगी यांना प्रतिदिन ३ लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे. याशिवाय, त्याला केस तयार करण्यासाठी १.२ लाख रुपये आणि इतर भेटींसाठी २ लाख रुपये दिले जातील. या सीमावादावर पुढील महिन्यात सुनावणी अपेक्षित आहे.

काय आहे वाद

१९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू झाला. त्यावेळी बेळगाव हा महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्याचा भाग करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने यावर १९५७ मध्ये यावर आक्षेप घेतला. या मागणीसाठी अनेकांनी आंदोलन केले. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला या विषयावर आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली. १९६६ मध्ये केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने १९६७ मध्ये आपला अहवाल दिला.

आयोगाच्या अहवालात काय

महाजन आयोगाने उत्तरा कन्नड जिल्ह्यातील कारवाडसह २६४ गावे महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली होती. यासोबतच हलियाल आणि सुपा भागातील ३०० गावेही महाराष्ट्राला द्यावीत. मात्र, यामध्ये बेळगाव शहराचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकला द्यावीत. यासोबतच केरळमधील कासारगोड जिल्हाही कर्नाटकला देण्यात यावा. महाजन आयोगाच्या अहवालाला महाराष्ट्र आणि केरळने विरोध केला. विरोधामुळे या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही.

२००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात

डिसेंबर २००५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या याचिकेत कर्नाटकातील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय होईपर्यंत हा परिसर केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी केली. मात्र, तसे झाले नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.